वडिलोपार्जित मालमत्तेवर कर लावण्याची शक्यता

येत्या ५ जुलैला सादर होणाऱ्या २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पात वारसा हक्काने मिळालेल्या मालमत्तेवरील कर (इस्टेट ड्युटी) व बँकेतून काढलेल्या रोख रकमेवरील बँकिंग कॅश ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (बीसीटीटी) परत येण्याची दाट शक्यता आहे.

सोपान पांढरीपांडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : येत्या ५ जुलैला सादर होणाऱ्या २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पात वारसा हक्काने मिळालेल्या मालमत्तेवरील कर (इस्टेट ड्युटी) व बँकेतून काढलेल्या रोख रकमेवरील बँकिंग कॅश ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (बीसीटीटी) परत येण्याची दाट शक्यता आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे दोन्ही कर परत लावण्यासाठी प्रणाली शोधण्याचे काम वित्त मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना दिले आहे, या माहितीला नागपूर येथील प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालयातून दुजोरा मिळाला आहे.

इस्टेट ड्युटी
भारतामध्ये वारसा हक्कावर कर लावण्याचे प्रावधान नाही, परंतु वारसा हक्काने मिळालेल्या संपत्तीवर (स्थावर व जंगम) कर लावता येतो. ब्रिटिशांनी भारतात स्वतंत्र्यापूर्वीच इस्टेट ड्युटी लादली होती, ती संपत्तीमूल्याच्या एक टक्का एवढी होती व एक लाखापेक्षा अधिक संपत्तीवर ती वारसाला भरावी लागत होती. १९८५ साली तत्कालीन अर्थमंत्री व्ही.पी. सिंग यांनी ती रद्द केली होती.
आता निर्मला सीतारामन ती परत आणत आहेत. मध्यंतरीच्या काळात वाढलेली महागाई लक्षात घेऊन पाच कोटीपर्यंतची वारसाहक्काने मिळालेली मालमत्ता करमुक्त राहील. त्यापेक्षा अधिक मालमत्तेवर ही ड्युटी ०.५० टक्के राहण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती आयकर खात्यातील सूत्रांनी दिली.