खासगी शाळांत शिक्षकांची पदभरती आरक्षणानुसारच

खासगी शाळांमध्ये शिक्षक, कर्मचारी भरतीच्या नियमावलीत राज्य शासनातर्फे सुधारणा करण्यात आली असून

राज्य शासनातर्फे अधिनियम जारी : बिंदुनामावलीचे पालन शाळा व्यवस्थापनांना बंधनकारक
नागपूर : खासगी शाळांमध्ये शिक्षक, कर्मचारी भरतीच्या नियमावलीत राज्य शासनातर्फे सुधारणा करण्यात आली असून आता नवीन अधिनियम जारी करण्यात आले आहे. यानुसार खासगी शाळांमध्ये शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची भरती आरक्षणानुसारच होणार आहे. तसेच आदिवासी क्षेत्रांतील पात्र उमेदवारांनादेखील वाढीव आरक्षण मिळणार आहे. यासंदर्भात ५७ वर्षांनंतर मागासवर्गीयांना न्याय मिळाला असून कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाने हा विषय सातत्याने लावून धरला होता.
१९६० मध्ये राज्य शासनाने खासगी शाळांतील कर्मचारी सेवेच्या शर्ती जारी केल्या होत्या. त्यानंतर १९७७ साली महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी विनियमन अधिनियम जारी करण्यात आला. त्यानंतर राज्य सरकारने २००४ मध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गासाठी शिक्षण व शासकीय सेवेतील आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदा केला. या कायद्यात प्रवर्गनिहाय आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित केली होती.
मात्र अनेक खासगी शाळांमध्ये शासन निर्णयानुसार भरती प्रक्रिया चालत होती. यातील ‘रोस्टर’मुळे आरक्षित गटांवर अन्याय होत होता. शिवाय प्रत्येक शाळेतच आरक्षण दिले जाईल, याची शाश्वती नव्हती. कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाने याबाबत वारंवार आवाज उठविला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतदेखील त्यांची चर्चा झाली.
यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने कायद्यात बदल करण्याचे ठरविले. १५ मार्च रोजी यासंदर्भातील राजपत्र जारी करण्यात आले. यानुसार खासगी शाळांतील कर्मचारी नियमावलीत सुधारणा करण्यात आली आहे. यानुसार शासनाने जिल्हानिहाय पदांची बिंदुनामावली दिली असून त्याचे अनुसरण करणे शाळांना अनिवार्य ठरणार आहे. यात सरळसेवा भरती, नामनिर्देशन व पदोन्नतीच्या पदांचा समावेश आहे.
सोबतच ठाणे, नाशिक, नंदूरबार, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली व चंद्रपूर या जिल्ह्यांतील अनुसूचित क्षेत्रातील शिक्षकांची पदे आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधून भरण्यात येणार आहेत.
सोबतच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सरळसेवा भरतीतील आदिवासींचे आरक्षण वाढविण्यात आले आहे.(प्रतिनिधी)

लाखो शिक्षकांना
फायदा : इंगळे
यासंदर्भात कास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी या सुधारणांचे स्वागत केले आहे. अगोदर शासन निर्णयानुसार बिंदुनामावली ठरविण्यात येत होती. यामुळे आपापल्या सोयींनुसार खासगी शाळांत भरती व्हायची व आरक्षणाला बगल देण्यात यायची. विशेषत: आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत तर अन्यायच व्हायचा. मुख्यमंत्र्यांनी यात पुढाकार घेतल्यामुळे आमच्या अनेक वर्षांच्या लढ्याला यश मिळाले आहे. ५७ वर्षांपासून याबाबत विविध माध्यमातून आवाज उठविण्यात आला व आता याचा लाखो शिक्षकांना भरती व पदोन्नती प्रक्रियेत फायदा मिळेल असे मत इंगळे यांनी व्यक्त केले.