नागपूर जिल्हा बँक प्रतिभूती घोटाळा खटल्याला स्थगिती

Nagpur News काँग्रेस नेते आणि क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री सुनील केदार हे मुख्य आरोपी असलेल्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील सरकारी प्रतिभूती खरेदी घोटाळ्याच्या खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे.

ठळक मुद्देआरोपी केतन सेठच्या याचिकेवर आदेश

नागपूर : काँग्रेस नेते आणि क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री सुनील केदार हे मुख्य आरोपी असलेल्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील सरकारी प्रतिभूती खरेदी घोटाळ्याच्या खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. हा खटला अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात गेल्या १९ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. (Postponement of Nagpur District Bank Securities scam case)

घोटाळ्यातील आरोपी प्रतिभूती दलाल केतन सेठने त्याच्याविरुद्ध महाराष्ट्रसह एकूण चार राज्यांतील विविध न्यायालयांत प्रलंबित असलेले समान प्रकारचे १९ खटले मुंबईमध्ये एकाच सक्षम न्यायालयात स्थानांतरित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी यांनी हा अंतरिम आदेश दिला.

नागपूर जिल्हा बँकेतील सरकारी प्रतिभूती खरेदी घोटाळा १२५ कोटी रुपयांचा असून, व्याजासह रकमेचा आकडा १५० कोटी रुपयांवर गेला आहे. घोटाळ्यातील आरोपींमध्ये बँकेचे माजी अध्यक्ष केदार व सेठ यांच्यासह बँकेचे माजी महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी, मुख्य हिशेबनीस सुरेश पेशकर (नागपूर), प्रतिभूती दलाल संजय अग्रवाल, सुबोध भंडारी, कानन मेवावाला, नंदकिशोर त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र अग्रवाल व श्रीप्रकाश पोद्दार (कोलकाता) यांचा समावेश आहे.

अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०६ (विश्वासघात), ४०९ (सरकारी नोकर, आदींद्वारे विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तऐवज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तऐवज खरे भासवणे) व १२०-ब (कट रचणे) अंतर्गत आरोप निश्चित केले आहेत; तसेच सरकार पक्षाने तपास अधिकारी किशोर बेले यांच्यासह सुमारे ५५ साक्षीदार तपासले आहेत. याशिवाय बचाव पक्षांच्या वतीनेही काही साक्षीदार तपासण्यात आले आहेत.