अंतिम आरक्षणाला स्थगिती; सगळे अनिश्चित, माजी नगरसेवक व इच्छुकांत अस्वस्थता वाढली

अंतिम आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने माजी नगरसेवकांसह अनेकांचे स्वप्न भंगले

नागपूर : महापालिका निवडणुकांसाठी प्रसिद्ध करण्यात येणारी अंतिम आरक्षणाची सोडत शुक्रवारी जाहीर केली जाणार होती. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने याला स्थगिती दिली आहे. निवडणूक कधी होणार याबाबत निश्चितता नसल्याने माजी नगरसेवक व इच्छुकांत अस्वस्थता पसरली आहे.

राज्य शासनाने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करून चार सदस्यीय प्रभगानुसार निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने सोडतीला स्थगिती दिली आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी ओबीसी, ओबीसी महिला व सर्वसाधारण महिलांच्या जागासाठी २९ जुलैला आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यावर ३ ऑगस्टपर्यंत चार आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. आक्षेपावरील सुनावणीनंतर ५ ऑगस्टला शुक्रवारी अंतिम सोडत जाहीर केली जाणार होती. मात्र निवडणूक आयोगाने यावर स्थगिती दिली असल्याची माहिती निवडणूक विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

इच्छुकांनी खर्च किती करावा?

महापालिकेच्या निवडणुका नेमक्या कधी होणार, याबाबत अनिश्चितता पसरल्याने इच्छुकांकडून खर्च तरी किती करायचा आणि किती काळ करायचा, असा नाराज सूर आवळला जात आहे. महापालिका निवडणुका सप्टेंबरमध्ये होतील, अशी शक्यता गृहीत धरून माजी नगरसेवक व इच्छुक तयारीला लागले होते. राज्य सरकारने चार सदस्यीय प्रभागरचना करण्याचा निर्णय घेतल्याने या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गोंधळात आणखीच भर पडली आहे.

मनपावरही आर्थिक भार

राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार नागपूर महापालिकेने त्रिसदस्यीय पद्धतीने निवडणूक घेण्यासाठीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. आता फक्त आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणेच बाकी होते. दरम्यान, आतापर्यंत प्रभागरचना, हरकती सूचना, आरक्षण सोडत आदींसह विविध बाबींवर मनपा प्रशासनाची एक कोटीच्या आसपास रक्कम खर्ची पडल्याची माहिती आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे चार सदस्यीय प्रभाग झाल्यास मनपाला ही सर्व प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल. त्यामुळे पुन्हा खर्च करावा लागेल.