शासकीय तंत्रनिकेतनमधील नवीन व्हिजिटिंग लेक्चरर भरतीला स्थगिती

हायकोर्टाचा आदेश : जुन्या व्हिजिटिंग लेक्चररचा नवीन भरतीला विरोध

राकेश घानोडे
नागपूर : राज्यातील विविध शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांमधील नवीन व्हिजिटिंग लेक्चरर भरतीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली. या न्यायालयाची परवानगी घेतल्याशिवाय भरती प्रक्रिया पूर्ण करू नका, असा आदेश राज्य सरकारला देण्यात आला.

प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय विनय जोशी व मुकुलिका जवळकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पुरुषोत्तम बाहेतवार यांच्यासह १४३ जुन्या व्हिजिटिंग लेक्चररनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सेवेत नियमित करण्याची मागणी केली आहे. ते राज्यातील विविध शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांमध्ये सेवा देत आहेत. त्यांचा नवीन व्हिजिटिंग लेक्चरर भरतीला विरोध आहे. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने २०२३ मध्येही व्हिजिटिंग लेक्चररची भरती काढली होती. १० ऑगस्ट २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाने या याचिकेमुळे नवीन व्हिजिटिंग लेक्चररना नियुक्तीचे आदेश जारी करण्यास मनाई केली होती. तो आदेश आतापर्यंत कायम आहे. असे असताना संचालनालयाने पुन्हा नवीन भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. काही ठिकाणी उमेदवारांच्या मुलाखतीही घेतल्या गेल्या. याचिकाकर्त्यांनी ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे न्यायालयाने वरील अंतरिम आदेश जारी करून पुढील मुद्दे विचारात घेण्यासाठी याचिकेवर येत्या ७ ऑगस्ट रोजी सुनावणी निश्चित केली.

नियमित शिक्षकांची अनेक पदे रिक्त
शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांमध्ये नियमित शिक्षकांची अनेक पदे दीर्घ काळापासून रिक्त आहेत. परंतु, राज्य सरकार ती पदे भरण्याकडे सतत दूर्लक्ष करीत आहे. त्याऐवजी व्हिजिटिंग लेक्चररची नियुक्ती केली जात आहे. याचिकाकर्ते तीन ते दहा वर्षांपासून नियमित शिक्षकांप्रमाणे पूर्ण वेळ सेवा देत आहेत. प्रशासकीय कामे सांभाळत आहेत. तंत्रनिकेतन महाविद्यालये त्यांच्या आधारावरच सुरू आहेत. असे असताना त्यांना फार कमी वेतन दिले जाते. त्यामुळे त्यांना सेवेत नियमित केल्याशिवाय नवीन व्हिजिटिंग लेक्चररची भरती करू नका, असे याचिकेत नमूद केले गेले आहे