१७ लाख परत करण्यावर स्थगिती

नागपूर : कोरोना रुग्णांचे १७ लाख रुपये परत करण्यासाठी विवेका हॉस्पिटलला बजावण्यात आलेल्या नोटीसवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी अंतरिम स्थगिती दिली.

महानगरपालिकेने २६ ऑक्टोबर रोजी संबंधित नोटीस बजावली होती. विवेका हॉस्पिटलने कोरोना रुग्णांकडून सरकारी दरापेक्षा जास्त शुल्क घेतल्याचा मनपाचा आरोप आहे. विवेका हॉस्पिटलने त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनवणी झाली. दरम्यान, विवेका हॉस्पिटलने मनपाची नोटीस अवैध असल्याचे सांगितले. वादग्रस्त नोटीस बजावण्यापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस देऊन कारवाईसंदर्भात अवगत करण्यात आले नाही. याशिवाय मनपाने त्यांना अधिकार नसताना हॉस्पिटलसाठी ऑडिटरची नियुक्ती केली. हॉस्पिटलने कोरोना रुग्णांकडून नियमानुसार शुल्क आकारले आहे असेही हॉस्पिटलने नमूद करून वादग्रस्त नोटीस रद्द करण्याची विनंती केली. हॉस्पिटलतर्फे वरिष्ठ वकील सुबोध धर्माधिकारी व ॲड. कार्तिक शुकुल तर, मनपातर्फे ॲड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.