अडीच वर्षांत उभारणार वीज प्रकल्प
By admin | Published: December 27, 2016 02:57 AM2016-12-27T02:57:31+5:302016-12-27T02:57:31+5:30
शहरातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून त्यापासून भांडेवाडी येथे ११.५ मेगावॅट क्षमतेचा
३०८ कोटींचा प्रकल्प : कचऱ्यापासून होणार वीजनिर्मिती
नागपूर : शहरातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून त्यापासून भांडेवाडी येथे ११.५ मेगावॅट क्षमतेचा वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पावर ३०८ कोटींचा खर्च येणार आहे. अडीच वर्षांत हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सोमवारी या प्रस्तावाला बहुमताने मंजुरी देण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजू नागुलवार यांनी काही मुद्यांवर या प्रकल्पाला विरोध दर्शविला.
या प्रकल्पात २१८ कोटींची भांडवली गुंतवणूक असून, ७० कोटीं महापालिका कंत्राटदाराला देणार आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिका दररोज ८०० मेट्रिक टन कचरा उपलब्ध करणार आहे, तसेच प्रति टन २२५ रुपयेप्रमाणे महापालिका देणार आहे. यात दरवर्षाला ४.५ टक्के वाढ केली जाणार आहे. प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेपासून मिळणारे उत्पन्न मुंबई येथील मे. एस्सेल इन्फ्राप्रोजेक्ट लि.व हिताची जोसेन इंडिया प्रा. लि. या कंपन्यांना मिळणार अहे. असे असतानाही यात महापालिके ची २५५.४० कोटींची बचत होण्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. या प्रकल्पामुळे शहर स्वच्छ ठेवण्याला मदत होणार आहे. तसेच भांडेवाडी येथील कचऱ्याची समस्या मार्गी लागावी यासाठी संपूर्ण कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष बंडू राऊ त यांनी दिली.
३०८ कोटींच्या वीज प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे. स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत महापालिकेला केंद्र व राज्य शासनाकडून ९६.२२ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. यातील ७० कोटी या प्रकल्पासाठी देण्यात येणार आहे. नागपूर शहरातून दररोज १००० ते ११०० मेट्रिक टन कचरा गोळा केला जातो. यातील २०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. १०० मेट्रिक टन कचरा हा बांधकामाशी संबंधित असतो. त्यावरही प्रक्रिया केली जाईल, अशी माहिती अपर आयुक्त डॉ. रामनाथ सोनवणे यांनी दिली. या प्रकल्पासाठी कंत्राटदाराला १८० कोटी देणार आहे. ही रक्कम अधिक असल्याने याला विरोध असल्याची माहिती राजू नागुलवार यांनी दिली.(प्रतिनिधी)
सभागृहाची मंजुरी आवश्यक
४वीजनिर्मिती प्रकल्पाचा निर्णय हा धोरणात्मक असल्याने या प्रस्तावाला महापालिका सभागृहाची मंजुरी आवश्यक आहे. निवडणूक आचारसंहिता जाहीर होण्याला आता काही दिवसांचाच कालावधी शिल्लक आहे.