वीज कर्मचारी २१ वर्षांपासून निवृत्ती वेतनाच्या प्रतीक्षेत

सध्याचे सरकार निर्णय घेण्यात अतिशय गतिशील असल्याचा दावा केला जातो. परंतु अंमलबजावणीचे काय? हा प्रश्न अजूनही कायम आहे. महाराष्ट्रातील सेवानिवृत्त वीज अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना याचाच प्रत्यय येत आहे. हे कर्मचारी तब्बल २१ वर्षांपासून निवृत्ती वेतनाची प्रतीक्षा करीत न्याय मागत आहेत.

ठळक मुद्देकधी मिळणार न्याय? - वीज कर्मचाऱ्यांचा सवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सध्याचे सरकार निर्णय घेण्यात अतिशय गतिशील असल्याचा दावा केला जातो. परंतु अंमलबजावणीचे काय? हा प्रश्न अजूनही कायम आहे. महाराष्ट्रातील सेवानिवृत्त वीज अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना याचाच प्रत्यय येत आहे. हे कर्मचारी तब्बल २१ वर्षांपासून निवृत्ती वेतनाची प्रतीक्षा करीत न्याय मागत आहेत.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळातील तब्बल ८० हजारावर सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी आहेत. हे सेवानिवृत्त कर्मचारी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ या संघटनेअंतर्गत १९९६ पासून निवृत्ती वेतनासाठी लढा देत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना पीएफ मिळत होते. परंतु जितकी पीएफची रक्कम आहे, त्या रकमेत या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन मिळू शकते, ही बाब लक्षात आली. तेव्हा राज्य विद्युत मंडळानेच एक प्रस्ताव सादर करून शासनाला पाठविला होता. त्यात शासन किंवा मंडळावर कुठलाही आर्थिक भुर्दंड न पडता या कर्मचाऱ्यांना तब्बल २०२२ पर्यंत निवृत्ती वेतन देता येऊ शकते. तसेच ते दिल्यावरही ५०० कोटी रुपये शिल्लक राहतात. असा सविस्तर प्रस्ताव मंजूर करून तो शासनाकडे पाठवला होता. शासन दरबारी तो अनेक वर्षे प्रलंबित राहिला. विरोधी पक्षांनी त्यावर वारंवार आवाजही उचलला. शासनाने ही बाब तपासून घेण्यासाठी तत्कालीन एलआयसीचे चेअरमन दिवान यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला. त्यांनी हा प्रस्ताव अतिशय चांगला असून शासनावर कुठलाही आर्थिक बोजा पडत नसल्याने मंजूर करण्यास हरकत नाही, असा अभिप्राय दिला. यानंतर शासनाने राज्याचे तत्कालीन महाधिवक्ता यांचेही मत विचारून घेतले. त्यांनी यासंदर्भात सकारात्मक मत व्यक्त केले. अखेर शासनाने सर्वांचे मत जाणून घेतल्यानंतर यासंबंधात निर्णय दिला. २७ जुलै २००१ मध्ये तत्कालीन ऊर्जामंत्र्यांनी विधानसभेत वीज कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन योजना मंजूर करण्याची घोषणा केली. त्यानंतरही अंमलबजावणी झाली नाही. कर्मचारी संघटनांचा लढा सुरूच होता. १६ फेब्रुवारी २००९ रोजी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने पुन्हा जीआर काढून वीज कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती देण्याचे आदेश जारी केले. परंतु राज्य विद्युत मंडळाने व त्याच्या अधिनस्थ कंपन्यांनी अजूनही याबाबत अंमलबजावणी केलेली नाही.
 उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचीही अवहेलना
दरम्यान शासनाच्या निर्णयाची अंंमलबजावणी होत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयातही हे प्रकरण अनेक वर्षे चालले. शेवटी उच्च न्यायालयानेही सर्वांची मते जाणून घेत वीज कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्त वेतन देण्याबाबतचे आदेश दिले. तसेच तीन महिन्यात निर्णय घेण्यास सांगितले. मार्च मध्ये तीन महिन्याची मुदत संपली. परंतु राज्य विद्युत मंडळ आणि अधिनस्थ कंपन्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचीही अवहेलना करीत निर्णय घेतला नाही. परिणामी वीज कर्मचारी संघटनांनी न्यायालयाची अवहेलना केल्याप्रकरणी पुन्हा याचिका दाखल केली.
वीज मंडळाचा अडेलतट्टूपणा
मूळ प्रस्ताव हा वीज मंडळानेच सरकारकडे पाठवला होता. कर्मचाऱ्यांच्याच पैशातून निवृत्ती वेतन मिळणार आहे. शासनाचा यावर एकही पैसा खर्च होणार नाही. ही बाब स्वत: मंडळाने शासनाला पटवून दिली. त्यावर शासनाने निर्णय घेतला. न्यायालयानेही आदेश दिले. असे असताना वीज मंडळच आता अडेलतट्टूपणाची भूमिका बजावत आहे. सेवानिवृत्त कर्मचारी मागील २१ वर्षांपासून हा लढा देत आहेत. सर्व निर्णय सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने लागूनही वीज मंडळ निर्णय घेत नाही ही खेदाची बाब आहे. वीज कंपनी तोट्यात असल्याचे कारण सांगितले जाते. मुळात कोट्यवधी रुपयांचे कंपन्यांचे थकीत बील माफ करण्यात आले. मोठ्या कंपन्यांकडून वसुली केली जात नाही. त्यामुळे ही परिस्थिती आहे. यासाठी कर्मचारी जबाबदार नाहीत. निवृत्ती वेतन हे कर्मचाऱ्यांच्याच पैशातून मिळणार आहे, तेव्हा जोपर्यंत सेवानिवृत्ती वेतन मिळत नाही तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघाचे सेक्रटरी दि.गो. तारे, जे.के. सराफ, अशोक देव, अनिल साठे, अनुप साठे यांनी दिला आहे.