पीआरसीचा अहवाल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात

लेखा परीक्षणात नोंदविण्यात आलेल्या आक्षेपावर स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. अशा अनियमितता वा भ्रष्टाचार

नागपूर : लेखा परीक्षणात नोंदविण्यात आलेल्या आक्षेपावर स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. अशा अनियमितता वा भ्रष्टाचार झालेल्या प्रकरणांची जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी केल्यानंतर संबंधित विभागाच्या सचिवांची साक्ष नोंदविण्यात येईल. त्यानंतर अशा प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करून दोषीवर कारवाईची शिफारस पंचायत राज समिती (पीआरसी) करणार आहे. याबाबतचा अहवाल २०१६ मध्ये विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पटलावर ठेवला जाणार असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष संभाजी निलंगेकर यांनी गुरुवारी पत्रपरिषदेत दिली.
२००८-०९ व २०११- १२ या वर्षातील लेखा परीक्षणातील आक्षेप व २०११-१२ मधील प्रशासकीय अहवाल यासंदर्भात पीआरसीने २९ ते १ आॅक्टोबर दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाचा आढावा घेतला. तसेच राबविण्यात येणाऱ्या योजना, अखर्चित निधी, लेखा परीक्षणात नोंदविण्यात आलेले आक्षेप, अनियमितता व भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सुनावणी घेतली. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत अपंगांना वाटप करण्यात येणारे साहित्य, सायकल वाटप, शेतकऱ्यांना अनुदानावर वाटप करण्यात येणारे ब्लिचिंग पावडर, महिला व बालकल्याण विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना, शिक्षण विभागातर्फे देण्यात येणारे अप्रुव्हल, पाणीपुरवठा योजना आदी विषयावर विभागप्रमुखाची साक्ष नोंदविण्यात आली.
अनियमितता व भ्रष्टाचार आढळून आलेल्या प्रकरणात संबंधितावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. या प्रकरणाची मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात येईल. समितीने आढावा घेतला आहे. याबाबतचा अहवाल ४५ दिवसात तयार केला जाणार आहे. दोषीवर जबाबदारी निश्चित करून समिती विधिमंडळाकडे कारवाईची शिफारस करणार असल्याची माहिती निलंगेकर यांनी दिली.
समितीने हिंगोली, पुणे व नांदेड आदी जिल्हा परिषदांना भेटी देऊ न आढावा घेतला. या जिल्हा परिषदेच्या तुलनेत नागपूर जिल्हा परिषदेत आक्षेप असलेली प्रकरणे कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जि.प.कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला विलंब होतो. यामागील कारणांचा शोध घेण्यात येईल. जे चुकीचे घडले ते दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न आहे. विद्यार्थी दहावीत असताना सायकल मंजूर केली जाते. परंतु तो अकरावीत गेल्यानंतर सायकल मिळते. अपंगांना वेळीच साहित्याचे वाटप झाले पाहिजे. वाटपाला विलंब होण्यामागील कारणांचा आढावा घेण्यात आला. पीआरसीचे कामकाज गोपनीय असल्याने कुणावर क ोणती कार्यवाही करण्यात आली. ते सांगता येणार नाही. या संदर्भात वृत्तपत्रात प्रकाशित करण्यात आलेल्या बातम्या परस्पर देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. जि.प.अध्यक्ष निशा सावरकर, उपाध्यक्ष शरद डोणेकर, शिक्षण सभापती उकेश चव्हाण, कृषी सभापती आशा गायकवाड,महिला व बालकल्याण सभापती पुष्पा वाघाडे, जयकुमार वर्मा, टेकचंद सावरकर आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

आघाडीच्या काळात भ्रष्टाचार लपविण्याचा प्रयत्न
काँग्र्रेस -राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या गृह जिल्ह्यात पीआरसीला पाठविले जात नव्हते. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रथमच आपल्या गृह जिल्ह्यात नागपूर जिल्हा परिषदेत पीआरसीला पाठविण्याची भूमिका घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरपंचाला अधिकार मिळण्याची शिफारस
पहिल्या ग्रामसभेचा अध्यक्ष हा सरपंच असतो. परंतु त्यानंतरच्या ग्रामसभांचा अध्यक्ष हा ग्रामस्थ वा गावातील वजनदार व्यक्ती असतो. यामुळे सरपंचाच्या अधिकारावर मर्यादा येतात. त्यामुळे विकास कामे करताना अडचणी येतात. ही बाब विचारात घेता ग्रामसभा सरपंचाच्या अध्यक्षतेखाली व्हावी, अशी शिफारस समिती राज्य सरकारकडे करणार असल्याची माहिती निलंगेकर यांनी दिली.

दर तीन वर्षांनी दौरा व्हावा
आठ -दहा वर्षे पीआरसी येत नसल्याने अनियमितता व भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात कारवाईला विलंब लागतो. ही बाब विचारात घेता प्रत्येक जिल्हा परिषदेत दर तीन वर्षांनी पीआरसीचा दौरा व्हावा, असे मत निलंगेकर यांनी प्रश्नाच्या उत्तरात व्यक्त केले.
मुख्यालयी न राहण्यावर नाराजी
शिक्षण व ग्रामसेवक मुख्यालयी वास्तव्यास नसतात. त्यामुळे विद्यार्थी व लोकांची गैरसोय होते. कामकाजावर याचा परिणाम होतो. त्यामुळे मुख्यालयी वास्तव्यास नसणारे शिक्षक व ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्याचे निर्देश संभाजी निलंगेकर यांनी दिले.