मालमत्ता सर्वेक्षणासाठी पर्यायी व्यवस्थेची तयारी
By admin | Published: July 5, 2017 02:15 AM2017-07-05T02:15:37+5:302017-07-05T02:15:37+5:30
शहरातील सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण सप्टेंबर २०१७ पर्यत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट महापालिकेने निर्धारित केले आहे.
सर्वेक्षणाची गती संथ : नवीन कंपनीला काम देण्याचा प्रस्ताव
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण सप्टेंबर २०१७ पर्यत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट महापालिकेने निर्धारित केले आहे. परंतु यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या मे. सायबर टेक अॅन्ड सॉफ्टवेअर लिमिटेडच्या कामाची गती संथ असल्याने निर्धारित कालावधीत सर्वेक्षण पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे नवीन कंपनीवर सर्वेक्षणाची जबाबदारी सोपविली जाणार आहे. यासाठी महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे.
मे. सायबर टेक कंपनीकडे १० सप्टेंबर २०१५ मध्ये शहरातील सहा लाख मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी सोपविली होती. १८ महिन्यात हे काम पूर्ण करावयाचे होते. परंतु या कंपनीला हे शक्य झाले नाही. आजवर २ लाख ५४ हजार ९३६ मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. वास्तविक महापालिके च्या नोंदीनुसार शहरात ५ लाख ६० हजार ४२ मालमत्ता आहेत.अजूनही शहरातील ३ लाख मालमत्तांचे सर्वेक्षण शिल्लक आहे. तीन महिन्यात सर्वेक्षण शक्य नसल्याने नवीन कंपनी नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव आहे.
सायबर टेक कंपनीला प्रती मालमत्ता १२० रुपये प्रमाणे मोबदला दिला जात आहे. शुक्रवारच्या बैठकीत दरामध्ये तांत्रिक सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार १२० रुपये प्रती मालमत्ताऐवजी १२० रुपये प्रती युनिटच्या आधारावर दर निश्चित करण्याचा विचार आहे.
सायबर टेक कंपनीकडून सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण न झाल्यास त्याच दराने मे. अनंत टेक्नॉलॉजी लिमिटेडने सर्वेक्षण करण्याची तयारी दर्शविली आहे. या बाबतच्या प्रस्तावावर समितीच्या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. करारानुसार सायबर टेक कंपनीने निर्धारित कालावधीत सर्वेक्षण पूर्ण न केल्यास महापालिका या कंपनीवर कारवाई करू शकते. त्यांची अनामत रक्कम जप्त करून बिल थांबविण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
अमरावती काळ्या यादीत
सायबर टेक कंपनीला अमरावती शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. परंतु निर्धारित कालावधीत सर्वेक्षण पूर्ण न केल्याने अमरावती महापालिकेने या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले होते. या निर्णयावर कंपनीने न्यायालयातून स्थगनादेश आणला आहे. आर्थिक नुकसान झाल्याने अमरावती महापालिकेने या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले होते.