नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची इमारत पुन्हा विकण्याची तयारी

सुमारे २०० कोटी रुपयांनी तोट्यात असलेल्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला संजीवनी देण्यासाठी पुन्हा एकदा बँकेची महालातील इमारत विकण्याची तयारी सुरू आहे.

ठळक मुद्देबँकेचा सुधारित प्रस्ताव सहकार विभागाच्या बैठकीतही चर्चा

कमलेश वानखेडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सुमारे २०० कोटी रुपयांनी तोट्यात असलेल्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला संजीवनी देण्यासाठी पुन्हा एकदा बँकेची महालातील इमारत विकण्याची तयारी सुरू आहे. जिल्हा बँकेच्या प्रशासनाने नव्याने तसा प्रस्ताव तयार केला आहे. याबाबत नुकतेच सहकार विभागाच्या बैठकीतही चर्चा झाली आहे. यापूर्वी दोनदा इमारत विकण्याचा प्रयत्न यशस्वी न झाल्यामुळे यावेळी बँकेतर्फे कमालीची गुप्तता पाळून सावध पावले टाकली जात आहे.
जिल्हा बँकेला बँकिंग परवाना मिळविण्यासाठी ७ टक्के सीआरआर आवश्यक होता. नंतर रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या दिशानिर्देशानुसार तो ९ टक्के झाला. जिल्हा बँकेला हा रेट गाठण्यासाठी सुमारे दीडशे कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने बँकेला आधार देण्याची भूमिका घेतली. केंद्र सरकार, नाबार्ड व राज्य शासनाकडून एकूण १५६ कोटी रुपयांची मदत बँकेला करण्यात आली. त्यामुळे जिल्हा बँकेला रिझर्व्ह बँकेकडून बँकिंग परवाना मिळाला. मात्र, ही रक्कम देताना राज्य सरकारने बँकेला काही अटी टाकल्या होत्या. संबंधित रक्कम १० वर्षात परत करावी लागणार असून त्यासाठी बँकेची महालातील इमारत विकून रक्कम उभारण्याची अटही घालण्यात आली होती.
यापूर्वीही २०१३ मध्ये जिल्हा बँकेने निधी उभारण्यासाठी स्वत:ची इमारत विकणार असल्याचे हमीपत्र दिले होते. हर्षवर्धन पाटील सहकार मंत्री असताना बँकेची इमारत विकण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. इमारतीचे बाजार भावानुसार ६७ कोटी रुपये मूल्यांकन काढण्यात आले होते. या आधारावर बँकेची इमारत विकण्यासाठी जाहिरात देऊन निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यात बेस प्राईस ८० कोटी ठेवण्यात आली होती. मात्र, या निविदेला एकाही खरेदीदाराने प्रतिसाद दिला नाही. यानंतर दुसऱ्यांदा राष्ट्रीय पातळीवर जाहिरात काढण्यात आली. मात्र, तिलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. यानंतर संबंधित इमारत पणन अंतर्गत सहकार मार्केटिंग बोर्डाला हस्तांतरित करावी व तेवढी रक्कम सरकारकडे वळती करावी, असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. मात्र, राज्य सरकारने त्याला बगल देत बँकेच्या सोयीच्या भूमिका घेतल्याने बँकेची स्वत:ची इमारत विकण्याची नामुष्की टळली होती.

डिपॉझिट वाढविण्यासाठी तडजोड
फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या कर्जमाफीमुळे बँकेकडे यावर्षी १५६ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. यातून बँकेला फायदा होणार आहे. ३१ मार्च २०१८ टा विचार करता गेल्या आर्थिक वर्षात बँकेला ३५ कोटी रुपयांचे बिझनेस प्रॉफिट व ११ कोटींचे नेट प्रॉफिट झाले. यानंतरही बँक सुमारे २०४ कोटींनी तोट्यात आहे. फंड रोटेशनसाठी बँकेकडे पाहिजे तेवढा पैसा नाही. त्यासाठी डिपॉझिट वाढविणे आवश्यक आहे. यातूनच पुन्हा एकदा बँकेची इमारत विकण्याचा प्रस्ताव पुढे सरकविला जात आहे.