नागपूर मनपा आयुक्तांवर कायदेशीर कारवाईची सत्तापक्षाची तयारी

लोकप्रतिनिधी म्हणून नव्हे तर एक सामान्य नागरिक म्हणूनही आयुक्तांविरुद्ध पाऊल उचलता येते, असा इशारा मनपा सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव व वरिष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी यांनी दिला आहे.

ठळक मुद्देसंवैधानिक बाबी तपासण्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेणार दुर्बल घटक समितीची फाईल रोखल्याने आक्रमक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : दुर्बल घटक समितीची ३० कोटी रुपयांची फाईल रोखल्याने आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याबाबत सत्तापक्ष आक्रमक झाले आहेत. संविधानात दुर्बल घटकांना त्रास देण्यासंदर्भात जे काही नियम-कायदे आहेत त्यानुसार पावले उचलण्यात येतील. यासाठी लवकरच कायदेशीर सल्ला घेण्यात येईल. लोकप्रतिनिधी म्हणून नव्हे तर एक सामान्य नागरिक म्हणूनही आयुक्तांविरुद्ध पाऊल उचलता येते, असा इशारा मनपा सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव व वरिष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी यांनी दिला आहे.
त्यांनी पत्रकारांशी चर्चा करतांना सांगितले की, महापालिका चालवण्यासाठी काही नियम-कायदे आहेत. त्याला डावलून आयुक्त मुंढे काम करीत आहेत. त्यांच्या बाबींची, नियमांची अवहेलना करण्याबाबतच्या प्रकरणांची एक यादी तयार केली जात आहे. दुर्बल घटक समितीच्यावतीने ३४ लोकांच्या स्वाक्षरीनंतर फाईल मंजूर होत असते. ती आयुक्त रोखू शकत नाहीत.

अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हाही दाखल होऊ शकतो
दुर्बल घटकबहुल वस्त्यांच्या विकासाचा निधी रोखल्यामुळे मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरुद्ध अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा सुद्धा दाखल हाऊ शकतो, असेही सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव यांनी सांगितले.

आयुक्तांनी कितीवेळा नियम तोडले याची तयार होतेय यादी
मनपा आयुक्त नियमांना धाब्यावर बसवून काम करीत असल्याचा आरोप सत्तापक्षाने केला आहे. याची यादी तयार केली जात आहे. आयुक्तांनी कितीवेळा नियम तोडले, याची एक यादी सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने कुठलेही पाऊल उचलले नाही तर ती यादी पाठवली जाईल. महापौरांनी सभागृहात कार्यादेश झालेली कामे सुरू करण्याची आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मोना ठाकूर यांना हटविण्याची रुलिंग दिली होती. परंतु आयुक्तांनी दोन्ही प्रकरणात महापौरांना चुकीचे उत्तर दिले. जर ते सभागृहातील निर्देशांचे पालन करू शकत नसतील तर त्याला विखंडित करण्याचा प्रस्ताव ते राज्य सरकारला पाठवू शकतात. परंतु त्यांनी तसेही केले नाही.

लोकप्रतिनिधींचा अपमान म्हणजे नागरिकांचा अपमान
दयाशंकर तिवारी म्हणाले, नासुप्रच्या नियमानुसार स्थायी समिती अध्यक्ष थेट नासुप्रचे मनोनित सदस्य बनतात. परंतु नवनिर्वाचित स्थायी समिती अध्यक्षांच्या प्रकरणात मात्र पत्र पाठविल्यानंतर आयुक्तांनी मात्र राज्य सरकार नोटिफिकेशन काढेल, तेव्हा प्रस्ताव समोर पाठवेन, असे सांगितले. एकतर त्यांना नियम-कायद्याची माहिती नाही, किंवा ते लोकप्रतिनिधींचा अपमान करीत आहे. लोकप्रतिनिधींचा अपमान करणे म्हणजे नागरिकांचा अपमान होय. नासुप्र बरखास्त झालेली नाही. त्यामुळे मनपाचा मनोनित ट्रस्टी तिथे असायला हवा.