प्रकल्पग्रस्तांसाठी प्रशिक्षण योजना तयार करा
By Admin | Published: May 16, 2017 02:14 AM2017-05-16T02:14:28+5:302017-05-16T02:14:28+5:30
मिहान प्रकल्पातील हजारो प्रकल्पग्रस्तांसाठी महानिर्मितीतर्फे राबविण्यात येणारी प्रशिक्षण योजना मिहानमध्ये राबवण्याचे निर्देश ..
पालकमंत्री बावनकुळे यांचे मिहानला निर्देश : माफक दरात घरांची योजना तयार करण्याच्या सूचना
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मिहान प्रकल्पातील हजारो प्रकल्पग्रस्तांसाठी महानिर्मितीतर्फे राबविण्यात येणारी प्रशिक्षण योजना मिहानमध्ये राबवण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मिहानचे प्रबंध संचालक काकाणी यांना दिले.
मुंबईत मंत्रालयात झालेल्या एका बैठकीत हे निर्देश देण्यात आले. शासनाने नुकतेच खापरी पुनर्वसनासाठी १०० कोटी दिले आहेत. पण प्रशासकीय अधिकार नागपूरच्या अधिकाऱ्यांना नसल्यामुळे या निधीचा उपयोग होत नाही. यासाठी प्रबंध संचालकांनी तीन दिवस नागपूरला द्यावेत व मिहानमधील प्रकल्पग्रस्तांच्या लहान लहान समस्या निकाली काढाव्या, असेही पालकमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.नुकताच पालकमंत्र्यांनी मिहानमधील प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या जाणून घेण्याच्या दृष्टीने जनता दरबार आयोजित केला होता. या उपक्रमात हजारो नागरिकांनी लेखी स्वरूपात आपल्या समस्या पालकमंत्र्यांकडे मांडल्या. या अर्जावर त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले. सार्वजनिक समस्या सोडवण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम आखण्याचेही पालकमंत्र्यांनी सूचित केले.खापरी या गावात ८०० घरे आहेत. यापैकी ५०० घरांचे पुनर्वसन झाले. ३०० घरे शासकीय जागेवर आहेत. या ३०० जागांसाठी माफक दरात घरांची योजना तयार करून या नागरिकांचे पुनर्वसन करा.
मिहानमध्ये जाणाऱ्या चार गावांपैकी तीन गावांचे पुनर्वसन झाले आहे. तसेच शिवणगाव हे शहरात आहे. शिवणगावच्या नागरिकांना चिंचभुवन येथे जागा दिली. रस्ते बांधले पण पुनर्वसनाच्या अन्य सुविधा उपलब्ध झाल्या नाहीत. डिजिटल शाळेचे टेंडर काढा व ४०० कुटुंबे शासकीय जागेवर आहेत त्यांच्यासाठी माफक दरात घरांची योजना तयार करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.मिहानमध्ये आलेल्या कंपन्यांना ४.४० रुपए प्रति युनिट प्रमाणे स्वस्त वीज दिली आहे. पण या कंपन्यांनी एकाही प्रकल्पग्रस्ताला अजून नोकरी दिली नाही. प्रकल्पग्रस्तांना व स्थानिक तरुणांना या कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळाली पाहिजे. प्रकल्पग्रस्तांसाठी महानिर्मितीने तयार केली त्याप्रमाणे प्रशिक्षण योजना तयार करा म्हणजे या प्रकल्पग्रस्तांना वयाच्या ५८ वर्षापर्यंत काम करता येईल असेही पालकमंत्री म्हणाले.