मनपाच्या परिवहन विभागाचा ५१७.४१ कोटीचा अर्थसंकल्प सादर, नागपूरच्या जनतेला काय?

दिव्यांग, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अनुसूचित आजारग्रस्त आदींना महापालिकेच्या परिवहन सेवेमध्ये सवलत कायम ठेवण्यात आली आहे.

मंगेश व्यवहारे, नागपूर: दिव्यांग, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अनुसूचित आजारग्रस्त आदींना महापालिकेच्या परिवहन सेवेमध्ये सवलत कायम ठेवण्यात आली आहे. इतर प्रवाशांच्या भाड्यामध्येदेखील कुठलीही वाढ परिवहन विभागाने केली नाही.  सोमवारी परिवहन विभागाचे व्यवस्थापक रवींद्र भेलावे यांनी ५१७.४१ कोटी रुपयांचा आपला अर्थसंकल्प मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्याकडे सादर केला.

अर्थसंकल्पात परिवहन विभागाद्वारे पर्यावरणपूरक परिवहन सेवेवर जास्तीत जास्त भर देण्यात आलेला आहे. मनपाच्या परिवहन सेवेमध्ये सध्या १०८ इलेक्ट्रिक बसेस, ४५ मिनी बसेस, १५० मिडी बसेस व डिझेल आणि सीएनजी वरील २३७ स्टॅडर्ड बसेस अशा एकूण ५४० बसेसचा समावेश आहे. शहरात सध्यस्थितीत ११५००० दैनंदिन प्रवाशी संख्या असून बसेसच्या ५२३२ दैनिक फेऱ्या होत आहेत. शहरात अद्ययावत सुविधेचे २३९ बस थांबे आहेत. यातून विभागाला प्रतिबस १४६०० रुपये निधी रॉयल्टी स्वरूपात उत्पन्न होणार असल्याचे व्यवस्थापक भेलावे यांनी सांगितले.

इलेक्ट्रीक मिडी बसेस करीता वाडी येथे ३ एकरमध्ये डेपो

इलेक्ट्रीक मिडी बसेसच्या पार्किंग व चार्जिंग स्टेशन करीता मनपाच्या मालकीच्या वाडी डेपो येथील अंदाजे ३ एकर जागा हस्तांतरीत करण्यात आलेली आहे. नागपूर स्मार्ट अँड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. कडून शहर बस संचालनाकरीता एकूण ४० इलेक्ट्रीक एसी मिडी बसेस खरेदी करुन पुरवठा करण्यात आलेला आहेत.

१३७ कोटी रुपयांच्या अनुदानातून २५० स्टॅण्डर्ड बसेस होणार उपलब्ध

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने मनपाला यांनी २५० स्टॅण्डर्ड वातानुकुलित विद्युत बसेस खरेदी करण्यास ५५ लाख रुपये प्रति बस प्रमाणे १३७ कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध झाले आहे. या निधीतून २५० स्टॅण्डर्ड वातानुकुलीत विद्युत बसेस खरेदीची प्रक्रिया सुरु असुन येत्या आर्थिक वर्षात या बसेसचा समावेश परिवहन विभागाच्या ताफ्यात होणार आहे.

परिवहन सेवा कॅशलेस करण्यावर भर

नागपूर महापालिकेची दैनंदिन बस सेवा अविरतपणे कार्यरत रहावी म्हणून नवीन आय.बी.टी.एम. ऑपरेटर ची निवड प्रक्रिया अंतीम टप्यात असून नियुक्ती नंतर तंत्रज्ञानाचा वापर तिकीट चोरी सारख्या गैरमार्गाला आळा घालण्यासाठी व कॅशलेस व्यवहारास उत्तेजन देण्याच्या दृष्टीने तसेच उत्पन्न वाढीसाठी केले जाईल.