विद्यापीठ कुणाच्या दबावात?

नवीन महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम लागू झाल्यानंतर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर

शासनाच्या अजब सूचनांना मान्यता कशी : विद्याशाखांबाबत विद्यापीठ वर्तुळात संभ्रम
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नवीन महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम लागू झाल्यानंतर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील विद्याशाखांची पुनर्बांधणी झाली आहे. मात्र विद्यापीठाने निर्धारित केलेला आराखडा राज्य शासनाच्या सूचनानंतर बदलण्यात आला. राज्य शासनाने पाठविलेल्या पत्रावर अंमलबजावणी करणे तसे तर विद्यापीठाला बंधनकारक नव्हते. मात्र विद्वत् परिषदेतदेखील याबाबत कुठलाही विरोध झाला नाही. त्यामुळे नागपूर विद्यापीठ कुणाच्या दबावात आहे की काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
१९९४ च्या विद्यापीठ कायद्यानुसार सर्व अकृषी विद्यापीठांमध्ये नऊ विद्याशाखा होत्या. यात अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान, विज्ञान, वाङ्मय, सामाजिकशास्त्र, गृहविज्ञान, औषध, वाणिज्य, विज्ञान, विधी यांचा प्रामुख्याने समावेश होता. मात्र नव्या कायद्यात विद्याशाखांची संख्या चार इतकीच मर्यादित करण्यात आली आहे.
यात विज्ञान व तंत्रज्ञान, वाणिज्य व व्यवस्थापन, मानव्यशास्त्रे आणि आंतरशास्त्रीय विद्याशाखा यांचा समावेश आहे. विद्यापीठाने सुरुवातीला विद्याशाखांचा आराखडा तयार केला होता. यात ‘फार्मसी’, गृहविज्ञानचा आंतरशास्त्रीय विद्याशाखेत तर समावेश होता.
दरम्यान, विद्याशाखांमध्ये कुठल्या विषयांचा समावेश करावा यासाठी राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातर्फे माळी समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने राज्यभरातील विद्यापीठांतील कुलगुरू व अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर अहवाल तयार केला. या समितीच्या शिफारशींच्या आधारावर राज्य शासनाने विद्यापीठांना पत्र पाठविले. प्रत्यक्षात शासनाकडून ‘स्टॅट्यूट’ तयार झाल्यानंतरच असे निर्देश दिले जाऊ शकतात.
दुसरीकडे नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्यापीठातील कुठले अभ्यासक्रम कुठल्या विद्याशाखेत असावा हे ठरविण्याचा अधिकार विद्वत् परिषदेला आहे.
राज्यातील काही विद्यापीठांनी विद्वत् परिषदेच्या माध्यमातून शासनांच्या सूचना नाकारण्याची तयारीदेखील चालविली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. असे असताना नागपूर विद्यापीठाच्या विद्वत् परिषदेत एकाही अभ्यासक्रमाच्या विशिष्ट विद्याशाखेत समावेशाबाबत प्रश्न उपस्थित न होणे, विरोध न होणे या बाबी आश्चर्यजनक आहेत. त्यामुळेच कुणाचा दबाव असल्यामुळेच विद्यापीठाने शासनाच्या सूचनांवर आक्षेपही घेतला नाही का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज्य शासनाच्या पत्राची अंमलबजावणी आम्ही केली आहे. आज ना उद्या हे करावेच लागणार होते. यात कुणाच्याही दबावाचा प्रश्न येत नाही, असे कुलगुरू डॉ.सिद्धार्थविनायक काणे यांनी स्पष्ट केले.

अधिष्ठात्यांना कळणार काय ?
यासंदर्भात विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे माजी सदस्य डॉ.बबन तायवाडे यांना विचारणा केली असता विविध अभ्यासक्रमांची विद्याशाखांमध्ये विभागणी करत असताना विद्यार्थी हित पाहणे महत्त्वाचे आहे, असे स्पष्ट केले. एकाच विद्याशाखेत विज्ञान, अभियांत्रिकी, फार्मसी, गृहविज्ञान यांचा समावेश करण्यात आला आहे. अधिष्ठाता हा कुठल्याही एका अभ्यासक्रमाचा असेल. त्याला पूर्णत: भिन्न असलेल्या इतर विद्याशाखांबाबत काय कळेल, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.