गोसेखुर्दची किंमत ५० पट वाढली, पण सिंचन २० टक्केच

विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या कामात झालेल्या दिरंगाई व अनियमिततेमुळे गेल्या ३४ वर्षात या प्रकल्पाची किंमत तब्बल ५० पट वाढली आहे

नागपूर : विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या कामात झालेल्या दिरंगाई व अनियमिततेमुळे गेल्या ३४ वर्षात या प्रकल्पाची किंमत तब्बल ५० पट वाढली आहे. मात्र, निर्धारित उद्दिष्टापैकी फक्त २० टक्के सिंचन क्षमता निर्माण झाली, असे ताशेरे नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांच्या (कॅग) अहवालात ओढले आहेत.
हा अहवाल बुधवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आला. या अहवालात वैनगंगा नदीवरील गोसेखुर्द प्रकल्पावर झालेल्या वारेमाप खर्चाबाबत खळबळजनक खुलासा करण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या प्रस्तावित खर्चात तब्बल तीनदा सुधारणा करण्यात आली. मात्र, निधीच्या कमतरतेमुळे केंद्रीय जल आयोगाने या वाढीव खर्चाला मंजुरी देण्यास नकार दिला, असेही अहवालात म्हटले आहे.
प्रकल्पाची किंमत ३७२ कोटींवरून तब्बल १८ हजार ४९४ कोटी ५७ लाख रुपयांपर्यंत पोहचली. मात्र, त्यानंतरही फक्त ५० हजार ३१७ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली. प्रत्यक्षात २ लाख ५० हजार ८०० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणे अपेक्षित होते. निर्माण झालेल्या सिंचन क्षमतेचाही पूर्णपणे वापर करण्यात आलेला नाही, असाही ठपका आहे.
प्रकल्पाची काही कामे मंजूर डिझाईननुसार करण्यात आली नाही. भूसंपादन, प्रकल्पाच्या आराखड्याला व नकाशाला मंजुरी मिळविणे यासह विविध आवश्यक संवैधानिक परवानग्या मिळविण्यास बराच विलंब झाल्याने प्रकल्पाचे काम रखडले. कंत्राट देताना घालण्यात आलेल्या अटी व शर्तींचाही मोठ्या प्रमाणात भंग करण्यात आला. याचा कंत्राटदाराला फायदा झाला. प्रकल्पासाठी ज्या नागरिकांचे विस्थापन करायचे होते त्यांचे पुनर्वसन योग्यरीत्या करण्यात आले नाही.
याशिवाय काही प्रकरणांमध्ये दुप्पट मोबदला तर काहींना विलंबाने मोबदला देण्यात आल्याची प्रकरणेही समोर आल्याचे अहवालात नमूद
आहे.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ निधीच्या आर्थिक व्यवस्थापनात मोठ्या प्रमाणात उणिवा असून अनेक बाबींमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ‘कॅग’च्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. विद्यापीठ विभाग, परीक्षा केंद्र, कर्मचारी इत्यादींना देण्यात आलेल्या अग्रीमाच्या रकमेपैकी ७० कोटी ९० लाख रुपयांची रक्कम अद्यापही असमायोजित आहे. यातील काही अग्रीम रकमेचे समायोजन तर १९८८ पासून प्रलंबित आहे. अशा स्थितीत या निधीची अफरातफर होण्याची शक्यता ‘कॅग’तर्फे वर्तविण्यात आली आहे. महाविद्यालय संलग्नीकरण प्रक्रियेतील घोळ, शिक्षणप्रणाली, संशोधनातील माघारलेपणा इत्यादींवरही ताशेरे आहेत.
विद्यापीठाच्या निधीमधून उचलण्यात आलेल्या अग्रीम निधीमधील घोळावर अहवालात ताशेरे ओढले आहेत. मार्च २०१५ पर्यंत ८४ कोटी १२ लाख रुपयांचे अग्रीम प्रदान केले होते. त्यापैकी केवळ १३ कोटी २२ लाख रुपये समायोजित करण्यात आले. ७० कोटी ९० लाख रुपये असमायोजित होते व यातील काही अग्रीम तर १९८८ पासून प्रलंबित होते. तरीदेखील त्यांच्या समायोजनासाठी काहीही कारवाई करण्यात आली नाही. अगोदरच्या अग्रीमांचे समायोजन झाले नसतानादेखील पुढील अग्रीम प्रदान करण्यात आले. यामध्ये निधीची अफरातफर होण्याची शक्यता टाळता येत नाही, असा गंभीर ठपकाही ठेवण्यात आला आहे.