दरवाढीचा भडका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 16, 2017 01:24 AM2017-09-16T01:24:59+5:302017-09-16T01:25:41+5:30
दरदिवशी वाढणाºया पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरामुळे ग्राहक, उद्योजक, महिला आणि विशेषत: मध्यमवर्गीय त्रस्त आहेत.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : दरदिवशी वाढणाºया पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरामुळे ग्राहक, उद्योजक, महिला आणि विशेषत: मध्यमवर्गीय त्रस्त आहेत. पेट्रोलचे दर ८०.११ रुपयांवर पोहोचले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारने अनावश्यक कर आकारून लोकांना स्वत:हूनच महागाईच्या खाईत लोटले आहे. आधीच महागाईच्या बोझ्याखाली दबलेल्या गरीब व मध्यमवर्गीयांना या दरवाढीने कुटुंबाचा खर्च चालविणे नाकीनऊ आले आहे.
डिझेलचे दर वाढल्यामुळे भाजी आणि अन्नधान्याच्या वाहतूक खर्चात भरमसाठ वाढ होणार आहे. त्याचा परिणाम खुल्या बाजारातील भाज्या, अन्नधान्य, डाळी, तेल या जीवनावश्यक वस्तूंवर पडणार आहे. दरावर नियंत्रण नसल्यामुळे दरदिवशी होणाºया डिझेल दरवाढीचा फटका लोकांच्या आर्थिक बजेटवर बसणार आहे.
दरवाढीमुळे सणासुदीत निश्चितच महागाई भडकणार असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया ग्राहक, महिला, उद्योजक आणि ग्राहक संघटनांच्या पदाधिकाºयांनी लोकमतशी बोलताना दिली.
पेट्रोल व डिझेलला जीएसटीच्या टप्प्यात आणा
ज्या प्रमाणात महागाई वाढते त्या प्रमाणात उत्पन्न वाढत नाही असा अनेकांचा अनुभव आहे. महागाई कमी करणे ही गोष्ट सरकारच्या नियंत्रणात आहे. पण सरकार त्यावर गंभीर नाही. महागाई वाढल्यानंतर मुलाबाळांचे शिक्षण, कुटुंबाचा चरितार्थ चालवणे, वैद्यकीय खर्च एका रात्रीत कमी करणे शक्य नसते. त्यामुळे महागाईशी मुकाबला करण्यासाठी संपूर्णपणे सरकारवर अवलंबून न राहता सामान्यांना वैयक्तिक पातळीवर प्रयत्न करणे आवश्यक झाले आहे. सामान्यांना हा मुकाबला आता दीर्घकाळ लढावा लागणार आहे, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर केंद्र आणि राज्याने काही प्रमाणात कमी केल्यास दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येतील, शिवाय पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या टप्प्यात आणण्यास दर स्वस्त होतील, अशी प्रतिक्रिया ग्राहक संघटनांच्या पदाधिकाºयांची आहे.
तर पेट्रोल १०० रुपयांवर
पेट्रोलवर जीएसटी आकारा
महागाई कमी करण्याचे मोदी सरकारचे स्वप्न पेट्रोल व डिझेलच्या दरवाढीमुळे धुळीस मिळाले आहे. गरीब व सामान्य महागाईच्या बोझ्याखाली दबला जात आहे. त्यानंतरही सरकार विकासाच्या गोष्टी जास्त करीत आहे. सरकारने ग्राहकांचा विचार करून त्यांच्या हिताच्या योजना आणाव्यात आणि त्यांचे भले करावे. संघटना आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.
- गजानन पांडे, विदर्भ प्रांत अध्यक्ष, अ.भा. ग्राहक पंचायत.