खतांची दीडपट दरवाढ शेतकऱ्यांच्या बोकांडी

Nagpur News खरीप हंगाम तोंडावर असल्याने शेतकऱ्यांनी खरीपपूर्व मशागतीची कामे सुरू केली आहेत. मात्र रासायनिक खतांच्या भरमसाट दरवाढीचे नवे संकट शेतकऱ्यांच्या बोकांडी बसले आहे.

ठळक मुद्देसरकारची घोषणा फसवीउत्पन्न नव्हे तर, उत्पादन खर्च दुप्पट होणार

सुनील चरपे/निशांत वानखेडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : खरीप हंगाम तोंडावर असल्याने शेतकऱ्यांनी खरीपपूर्व मशागतीची कामे सुरू केली आहेत. मात्र रासायनिक खतांच्या भरमसाट दरवाढीचे नवे संकट शेतकऱ्यांच्या बोकांडी बसले आहे. खत उत्पादक कंपन्यांनी तब्बल दीडपटीने खतांच्या किमती वाढविल्या आहेत. काही ग्रेडच्या बॅगमागे ७०० ते ९०० रुपयांची वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याऐवजी शेतमालाचा उत्पादन खर्च दुप्पट होणार आहे.

खरे तर फेब्रुवारी, मार्चपासूनच खतांच्या दरवाढीबाबत हालचाली सुरू झाल्या होत्या. ७ एप्रिलला ‘इफ‌्को’ने संयुक्त खतांचे नवीन दरपत्रक जाहीर केले. यात ही दरवाढ सुचविण्यात आली होती. त्यामुळे गदारोळ झाल्याने ही दरवाढ होणार नाही, अशी माहिती इफ‌्कोचे महाव्यवस्थापक डॉ. यू. एस. अवस्थी यांनी ८ एप्रिल रोजी दिली. त्याच काळात राज्यांच्या निवडणुकांमुळे केंद्र सरकारनेही सारवासारव करीत रासायनिक खतांची दरवाढ होणार नाही, असे स्पष्ट केले. मात्र दरवाढ न करण्याबाबत कोणतेही परिपत्रक काढले नाही. यादरम्यान पाच राज्यांच्या निवडणुका, कोरोनाचे संकट, टाळेबंदी आणि हंगाम नसल्याने कुणाचेही याकडे लक्ष गेले नाही. आता खत उत्पादक कंपन्यांनी नव्या दरपत्रकासह खते बाजारात आणली आहेत. ही दरवाढ दीडपटीपेक्षा जास्त असल्याने संयुक्त खतांच्या किमती ७०० ते ९०० रुपयांपर्यंत वाढल्या आहेत. युरियानंतर सर्वाधिक वापरण्यात येणाऱ्या डीएपी खताच्या किमतीतही माेठी वाढ झाली आहे. ही दरवाढ भरमसाट असल्याने फसवणूक झाल्याची संतप्त भावना शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने दरवाढ

याबाबत खत उत्पादक कंपन्यांचे वेगळे स्पष्टीकरण आहे. खतांची दरवाढ दुकानदारांनी केल्याचा संभ्रम निर्माण केला जात आहे. खरे तर संयुक्त खतांचे दर ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नसतो; तर उत्पादक कंपन्यांना असतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या मालाचे दर वाढल्याने खतांची दरवाढ अपरिहार्य असल्याचे कंपन्यांकडून सांगितले जात आहे.

- खतांचे दर वाढलेले आहेत. ते कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने खत उत्पादक कंपन्यांना अनुदान वाढवून द्यायला पाहिजे. ही दरवाढ कमी करून शासनाने कोरोनाकाळात शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.

- विनोद तराळ, अध्यक्ष, माफदा

सबसिडीतही घट

खतांची सबसिडी ही त्यातील घटकांवर (न्यूट्रिएंट बेस्ड) अवलंबून आहे. नत्राची सबसिडी प्रतिकिलो १८.९०१ वरून १८.७८९ रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय स्फुरद १५.२१६ वरून १४.८८८ रुपये, पालाश ११.१२४ वरून १०.११६ रुपये, गंधक ३.५६२ वरून २.३७४ रुपये प्रतिकिलो करण्यात आली आहे. याचाही परिणाम खत दरवाढीवर होत आहे.

कृषी विभागही संभ्रमात

दरम्यान, खतांच्या दरवाढीवरून शेतकऱ्यांकडून संतप्त भावना व्यक्त हाेत असताना कृषी विभाग मात्र संभ्रमावस्थेत आहे. सबसिडी आणि दरवाढीबाबत बाेलण्यास अधिकारी तयार नाहीत. केवळ खतांच्या बॅगवरील प्रिंटेड किमतीनुसार खते घ्यावी व कुणी अधिकचे घेत असल्यास तक्रार करावी, असे माफक आवाहन अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.