प्रधानमंत्री आवास; नागपूर शहरात स्वप्नांचा भ्रमनिरास!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 14, 2021 07:31 AM2021-06-14T07:31:14+5:302021-06-14T07:33:04+5:30
Nagpur News महापालिकेतर्फे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या तिसरे घटकातून आर्थिक दुर्बलांसाठी परवडणारा घरकुलांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प तीन वर्षांपासून कागदावरच आहे. प्रस्तावित प्रकल्पाचा प्रस्तावच शासनाकडे मंजुरीसाठी न पाठविल्यामुळे या योजनेवरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
प्रधानमंत्री आवास; नागपूर शहरात स्वप्नांचा भ्रमनिरास!
गणेश हूड
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पंंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाचे घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी २०१५ मध्ये पंतप्रधान आवास योजना सुरू केली. या अंतर्गत नागपूर शहरात ५० हजार घरे बांधण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. याचा गाजावाजा करण्यात आला. परंतु घोषणा मोठी असल्याने नंतर १० हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले. परंतु महापालिकेतर्फे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या तिसरे घटकातून आर्थिक दुर्बलांसाठी परवडणारा घरकुलांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प तीन वर्षांपासून कागदावरच आहे. प्रस्तावित प्रकल्पाचा प्रस्तावच शासनाकडे मंजुरीसाठी न पाठविल्यामुळे या योजनेवरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेत घरांच्या निर्मितीसाठी चार घटकांचा समावेश आहे. या चार घटकांपैकी घटक क्र.३ व ४ या योजनेची अंमलबजावणी मनपा करीत आहे. घटक ३ अंतर्गत मनपाने खाजगी भागीदारीतून नागपूर शहरात सुमारे २३०० परवडणारे घरकुलांच्या निर्मितीचा संकल्प महापालिकेच्या वर्ष २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात सोडला आहे. परंतु, पूर्वी निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. दुसरीकडे नासुप्रतर्फे शहरातील वाठोडा, तरोडी, वांजरी येथे ४३४५ घरकुलांची उभारणी करून वाटपही सुरू आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शहर विकास मंचचे कार्यकर्ते सतत पाठपुरावा करीत आहेत. मनपाने या प्रकल्पास गती द्यावी व आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना घरे उपलब्ध करावी. अशी मागणी शहर विकास मंचचे संयोजक अनिल वासनिक, डॉ. दिलीप तांबटकर, राजकुमार वंजारी, रामदास उईके, कोडुलाल नागपुरे, विमल बुलबुले, प्रभा अहेरराव व समन्वयक शैलेंद्र वासनिक यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
१६०० घरकुलाचा प्रस्तावच मंजूर नाही
मनपाच्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण मार्फत शहरात प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या सदनिका बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. घटक क्र.३ मधून सन.२०१८-१९ मध्ये १६०० घरकुलांच्या निर्मितीचे मनपाचे उद्दिष्ट होते. त्या पैकी पहिल्या टप्प्यात वांजरा येथे ३८० तर नारी येथे ३०६ अशा ६८६ बहुमजली सदनिकांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव होता. पण, हा पहिला प्रस्तावच अजून मंजूर झालेला नाही.
५.५० लाखात घराचे स्वप्न अपूर्णच
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या या योजनेतून ३० वर्ग मीटर बांधकामाची सदनिका ८ लाखांत उपलब्ध होणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्र सरकारचे १.५० लाख व राज्य सरकारचे १ लाख रुपयांचे अनुदान या ८ लाखांतून वजा करून ५ लाख ५० हजार रुपयामध्ये लाभार्थीस ही सदनिका देण्याचा मनपाचा मूळ प्रस्ताव आहे. परंतु, हा प्रकल्पच प्रस्तावस्तरावर खोळंबला असल्याने दुर्बल घटकांचे महापालिकेतर्फे मिळणाऱ्या घराचे स्वप्न अपूर्णच आहे.
महापालिका सत्ताधाऱ्यांचे दुर्लक्ष
केंद्र सरकारने देशात कुणीही बेघर राहू नये व सर्व कुटुंबाना परवडणारे घर उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य ठेवून २०१५ पासून महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यांन्वित केली. या योजनेची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपुष्टात येणार आहे. परंतु, ही योजना घोषित करणाऱ्या भाजपची सत्ता असलेल्या मनपात घरकुल योजना येथे कागदावर असणे हेच मोठे आश्चर्य आहे. या साठी मनपातील सत्ताधारी व प्रशासनाचे दुर्लक्ष कारणीभूत आहे.
-अनिल वासनिक ( संयोजक, शहर विकास मंच,नागपूर)
योजनेत असे आहेत चार घटक
- जमिनीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर करून झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास.
- बँकांमार्फत कर्ज संलग्न व्याज अनुदान योजनेतून घरकुल निर्मिती.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत खाजगी भागीदारीतून घरांची निर्मिती.
-वैयक्तिक घरकुल बांधण्यासाठी लाभार्थींला अडीच लाखांचे अनुदान.
