- तर प्रधान सचिवांनी उपस्थित रहावे

सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आर. के. बट्टा आयोगाने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींनुसार आतापर्यंत काय कारवाई केली

हायकोर्टाचे आदेश : यूएलसी भूखंड वाटप घोटाळा
नागपूर : सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आर. के. बट्टा आयोगाने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींनुसार आतापर्यंत काय कारवाई केली यावर ३० सप्टेंबरपर्यंत सर्वसमावेशक उत्तर सादर करावे अन्यथा, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिवांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून स्पष्टीकरण द्यावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी दिलेत.
यासंदर्भात माजी आमदार सुनील शिंदे यांनी २००४ मध्ये रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय प्रसन्न वराळे व झेड. ए. हक यांच्या विशेष न्यायपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याप्रकरणात अत्यंत उदासीन भूमिका घेतल्यामुळे शासनावर न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. आयोगाच्या अहवालानुसार कारवाई करण्यास आधीच खूप विलंब झाला आहे. यानंतरही शासन आदेशानुसार कृती करण्यास पुन्हा विलंब करीत असल्याचे मत व्यक्त करून न्यायालयाने संतप्त भावना व्यक्त केल्या. वादग्रस्त प्रकरणात यूएलसी भूखंडांचे वाटप कोणत्या आधारावर करण्यात आले, हे भूखंड परत घेण्यात आले आहेत काय, आयोगाच्या शिफारशींवर काय कारवाई करण्यात आली, कारवाई सुरू असल्यास ती कोणत्या टप्प्यात आहे, कारवाई सुरू केली नसेल तर त्याची काय कारणे आहेत, कारवाई टाळत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करण्यात येणार आहे, इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे न्यायालयाने शासनाकडून मागितली आहेत. बट्टा आयोगाने ९ आॅक्टोबर २००७ रोजी अहवाल सादर केला आहे. अहवालात ९८ प्रकरणांत यूलसी भूखंडाचे वाटप रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)