आदिवासींच्या आर्थिक व सामाजिक विकासालाही प्राधान्य द्या : आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी

आदिवासी क्षेत्रासाठी उपलब्ध निधी पूर्णपणे खर्च होईल, यादृष्टीने नियोजन करावे, असे आदेश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अ‍ॅड. के. सी. पाडवी यांनी गुरुवारी येथे राज्यस्तरीय बैठकीत दिले.

ठळक मुद्देमार्चपूर्वी निधी खर्च करण्याचे नियोजन करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आदिवासी क्षेत्राच्या विकासासोबत शिक्षण, पाणी, वीज, रस्ते आदी सुविधा उपलब्ध करताना आर्थिक व सामाजिक विकासालाही प्राधान्य देण्यात यावे. त्यासोबतच आदिवासी क्षेत्रासाठी उपलब्ध निधी पूर्णपणे खर्च होईल, यादृष्टीने नियोजन करावे, असे आदेश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अ‍ॅड. के. सी. पाडवी यांनी गुरुवारी येथे राज्यस्तरीय बैठकीत दिले.
आदिवासी विकास योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध महत्त्वाच्या योजनांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात नागपूर व अमरावती विभागातील जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना सन २०१९-२० च्या खर्चाचा आढावा तसेच सन २०२०-२१ वर्षासाठीचा जिल्हा वार्षिक आराखडा अंतिम करण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी आ. आशिष जैयस्वाल, आ. टेकचंद सावरकर, आ. प्रकाश गजभिये, आ. धर्मराव बाबा आत्राम, आ. डॉ. देवराव होळी, चंद्रपूर जिल्हा परिषद अध्यक्षा संध्या गुरनुले यांच्यासह आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, अपर आयुक्त डॉ. संदीप राठोड, विनोद पाटील, जिल्हाधिकारी दीपक सिंघला, उपसचिव सु.ना. शिंदे, अवर सचिव रवींद्र औटे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश केदार, प्रकल्प अधिकारी दिगांबर चव्हाण उपस्थित होते.
आदिवासी विकास योजनेंतर्गत ६० टक्के निधी यापूर्वीच सर्व जिल्ह्यांना प्राप्त झाला असून, उर्वरित ४० टक्के निधीदेखील प्राप्त झाला आहे. प्राप्त १०० टक्के निधी आदिवासी विकास कामांवर निर्धारित कालावधीत खर्च करा, असे निर्देश अ‍ॅड. के. सी. पाडवी यांनी दिले. आदिवासी विकास योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांना विशेष सोयीसुविधा पुरविण्यावर भर देतानाच संबंधित जिल्ह्यांनी विकास कामांसाठी अतिरिक्त निधींची मागणी करताना त्याचे पूर्ण नियोजन करावे, जेणेकरून विकास कामांसाठी वाढीव निधी मंजूर करण्यात येईल, असेही आदिवासी विकास मंत्री यांनी यावेळी सांगितले. प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी नागपूर व अमरावती विभागाच्या जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनांची माहिती दिली.

नागपूरने केला ६५ टक्के, तर अमरावती विभागाने ६६ टक्के खर्च
नागपूर विभागामध्ये जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना सन २०१९-२० अंतर्गत मंजूर नियतव्यय ४०५ कोटी ८२ लाख तर विभागास प्राप्त तरतूद ३३५ कोटी ३५ लाख एवढी आहे. जानेवारी २०२० अखेर नागपूर विभागाच्या वतीने १५७ कोटी १३ लाख विभागाच्या विविध कामांवर खर्च करण्यात आले आहे. खर्चाची एकूण सरासरी टक्केवारी ६५ अशी आहे. तसेच, अमरावती विभागामध्ये सन २०१९-२० साठी मंजूर नियतव्यय ३६० कोटी २४ लाख एवढे असून प्राप्त तरतूद ३२१ कोटी ७० लाख एवढी आहे. अमरावती विभागाचा एकूण झालेला खर्च १०६ कोटी ६१ लाख एवढा असून खर्चाची एकूण टक्केवारी ६६ अशी आहे.

आदिवासींचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी नाविन्यपूर्ण योजना राबवा
आदिवासी उपयोजनेंतर्गत दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासींना सुविधा उपलब्ध करुन देतानाच त्यांच्या जीवनस्तर उंचावण्यासाठी नाविन्यपूर्ण योजना तसेच वन्य प्राण्यांपासून पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी योजना राबवा, अशा सूचना आदिवासी विकास मंत्री पाडवी यांनी यावेळी केल्यात. कृषी व पशुसंवर्धन विभागाने आदिवासी क्षेत्राच्या विकासासाठी योजनांना प्राधान्य द्यावे. यासाठी वार्षिक योजनेत निधीची तरतूद करावी. प्रत्येक गाव - वाड्यावर शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करावा. तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील फ्लोराईड समस्येबाबत तात्काळ उपाययोजना कराव्यात. असे निर्देश यावेळी दिलेत. आदिवासी क्षेत्रातील लाभार्थ्यांसाठी विविध योजनांची माहिती पोहचविण्यासाठी क्षेत्र भेटी उपक्रम राबवून त्याचा अहवाल सादर करा, असे निर्देशही आदिवासी विकास मंत्री पाडवी यांनी दिले.