अर्थसंकल्पात जुनी कामे पूर्ण करण्याला प्राधान्य

मनपाचा शुक्रवारी अर्थसंकल्प : कोरोना संकटाचा उत्पन्नाला फटका

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : कोरोना संकटामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी महापालिकेच्या उत्पन्नाला फटका बसला आहे. प्रशासकीय यंत्रणा कोविड नियंत्रणात व्यस्त आहे. दुसरीकडे वेळोवेळी लावण्यात आलेल्या निर्बंधामुळे करवसुलीवर परिणाम झाला. मनपाची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत झाली आहे. शासनाच्या अनुदानावर निर्भर असल्याची परिस्थिती आहे. त्यात कोरोना संकटाचा विचार करता आरोग्य सुविधासाठी आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत पुढील वर्षात निवडणुकीला सामोरे जाताना नवीन कामे श्क्य नसल्याने किमान रखडलेली जुनी विकास कामे पूर्ण व्हावी, यासाठी तरतूद असलेला मनपाचा वर्ष २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रकाश भोयर शुक्रवारी विशेष सभेत सादर करणार आहेत.

माजी स्थायी समिती अध्यक्ष विजय झलके यांनी वर्ष २०२०-२१ चा २७३१ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्पही २७५० कोटींच्या आसपास राहील. गेल्या दीड वर्षात शहरात कोणत्याही स्वरूपाची विकास कामे झालेली नाही. यामुळे नागरिकात असलेला रोष व निवडणुकीचा विचार करता अर्थसंकल्पात नवीन योजनांचा समावेश न करता प्रभागातील रखडलेली विकास कामे, गडरलाईन, रस्ते, पथदिवे यासाठी ३०० ते ३५० कोटींची तरतूद करण्याची शक्यता आहे. पावसाळ्यापूर्वी या कामांना मंजुरी मिळावी. यासाठी अर्थसंकल्प लवकर सादर केला जात आहे.

दोन वर्षापूर्वी मंजुरी देण्यात आली. परंतु पूर्ण न झालेल्या कामांसाठी तरतूद केली जाणार आहे. महापौरांनी घोषणा केलेले आरोग्य केंद्र व शिक्षण विभागाच्या इंग्रजी शाळा असे काही मोजके उपक्रम वगळता अर्थसंकल्पात नवीन करण्याला फारशी संधी नाही.

...

नवीन करवाढ नाही

कोरोना संकट व पुढील वर्षात होणारी निवडणूक लक्षात घेता यंदाच्या अर्थसंकल्पात नागरिकांवर कोणत्याही स्वरूपाची करवाढ लादण्यात येणार नसल्याचे संकेत सत्तापक्षाने दिले आहे. आधीच कोरोनामुळे मालमत्ता, जलप्रदाय, बाजार, स्थावर, नगररचना यांसारख्या उत्पन्नाच्या स्रोतांचे लक्ष्यही गाठता आलेले नाही. जुनी वसुली होत नसताना नवीन करवाढ करून करण्याचा विचार नाही.

....

नव्या प्रकल्पांची घोषणा नाही

प्रभागातील विकास कामांनाच निधी मिळत नसताना नवीन प्रकल्पाची घोषणा करून उपयोग नसल्याने अर्थसंकल्पात नवीन प्रकल्पाची घोषणा करण्याची शक्यता दिसत नाही. सरकारी अनुदान १६०० कोटींच्या आसपास सरकारी अनुदान मिळत आहे. सोबतच मेट्रो, सिमेंट रस्ते, स्मार्ट सिटी प्रकल्प, ऑरेंज सिटी स्ट्रीट प्रकल्प व इतर प्रकल्पांचा वाटा देताना होणारी दमछाक लक्षात घेता नव्या योजनांचा समावेश शक्य नाही.