कारागृहातील कॉईन बॉक्स दहशतवादी कैद्यांसाठी नाही

कारागृहातील कॉईन बॉक्स फोन दहशतवादी व अन्य विशिष्ट कैद्यांना वापरू न देण्याचे परिपत्रक मुंबई उच्च

नागपूर : कारागृहातील कॉईन बॉक्स फोन दहशतवादी व अन्य विशिष्ट कैद्यांना वापरू न देण्याचे परिपत्रक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने योग्य ठरविले आहे. तसेच, या परिपत्रकाविरुद्ध मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील कैदी अशारत शफिक अहमद अंसारीने दाखल केलेली फौजदारी रिट याचिका फेटाळून लावली आहे. अंसारीला नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आले आहे.
कैद्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांशी बोलता यावे यासाठी राज्यातील नागपूरसह अन्य काही मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये कॉईन बॉक्स फोन बसविण्यात आले आहेत. हा फोन कोणाला वापरू द्यायचा व कोणाला नाही यासंदर्भात कारागृह पोलीस महासंचालकांनी २३ एप्रिल २०१५ रोजी परिपत्रक काढले आहेत.
त्यात कैद्यांची विविध वर्गवारी करण्यात आली आहे. परिपत्रकातील दहाव्या खंडात दहशतवादी, बॉम्बस्फोट व देशाविरुद्ध गुन्हे करणारे दोषी कैदी, नक्षली कैदी, युद्धातील कैदी, कुख्यात कैदी आणि अन्य विविध बाबींमुळे अपात्र कैद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या कैद्यांना कॉईन बॉक्स फोनची सुविधा देण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. अंसारी या गटात मोडतो. यामुळे त्याला ही सुविधा नाकारण्यात आली आहे.
अंसारीने आजारी आईशी बोलण्यासाठी कॉईन बॉक्स फोन वापरू देण्याची परवानगी मागितली होती. परवानगी नाकारण्यात आल्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या परिपत्रकामुळे राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१, १४ व १९ मधील तरतुदींचे उल्लंघन होतेय असे त्याचे म्हणणे होते. ६ आॅगस्ट २००९ रोजी सत्र न्यायालयाने झवेरी बाजार येथील बॉम्बस्फोट प्रकरणात अंसारीला विविध गुन्ह्यांखाली फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.(प्रतिनिधी)

काय म्हणाले न्यायालय
४राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ मधील प्रक्रियेचे पालन करून अंसारीचा जगण्याचा व स्वातंत्र्याचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे. देश, कारागृह व कारागृहातील अन्य कैदी यांची सुरक्षा लक्षात घेऊन संबंधित परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. अंसारीला स्वत:ची तुलना इतर कैद्यांसोबत करता येणार नाही. कॉईन बॉक्स फोन प्रायोगिक तत्त्वावर बसविण्यात आले आहेत. सर्वच कैद्यांना कॉईन बॉक्सचा उपयोग करू दिल्यास, यामुळे उत्पन्न होणाऱ्या धोक्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. कॉईन बॉक्स वापरू दिला नाही, याचा अर्थ अंसारी त्याच्या नातेवाईकांशी संपर्क साधू शकत नाही, असा होत नाही. कायद्यात उपलब्ध मार्गाचा त्याला अवलंब करता येईल.