पृथ्वीराज चव्हाण निराश, मनमोहन सिंह अपयशी

माजी पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंह हे मोठे अर्थशास्त्री असले तरी त्यांच्या शासनकाळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे जगात नकारात्मक चित्र निर्माण झाले होते.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्री : काळ्या पैशांविरोधात संघर्ष सुरूच राहणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : माजी पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंह हे मोठे अर्थशास्त्री असले तरी त्यांच्या शासनकाळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे जगात नकारात्मक चित्र निर्माण झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अर्थशास्त्राचे अभ्यासक नसले तरी त्यांच्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगती करत आहे. यामुळे मनमोहन सिंह आश्चर्यचकित झाले आहेत. तर सततच्या पराभवामुळे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे निराश आहेत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. नोटाबंदीला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त बुधवारी पत्रपरिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी नोटाबंदीच्या विविध मुद्यांवर प्रकाश टाकला.
नोटाबंदीनंतरच्या वर्षात विविध अर्थशास्त्री व तज्ज्ञांनी आपापल्यापरीने अभ्यास करून निरीक्षणे मांडली. सामान्य जनता सरकारच्या पाठीशी आहे; मात्र काही राजकीय अर्थशास्त्रांकडून नकारात्मक सूर लावण्यात येत आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडून टीकात्मक वक्तव्ये येत आहेत. मात्र कराडमध्ये त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. गेली तीन वर्षे हा त्यांच्या करिअरमधला सर्वात पडता काळ आहे. सततच्या पराभवामुळे ते निराश झाले आहेत, अशी टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली. काळ्या पैशांसंदर्भात ‘एसआयटी’बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देऊनदेखील मागील शासनाने पावले उचलली नव्हती. नोटाबंदीमुळे काही लोकांच्या पोटात दुखत आहे आणि तेच लोक टीका करीत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात काळ्या पैशांविरोधात शृंखलाबद्ध संघर्ष सुरू आहे. हा संघर्ष पुढील काळातदेखील सुरूच राहणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.


ग्रामीण भागदेखील होतोय ‘कॅशलेस’
नोटाबंदीनंतर ‘कॅशलेस’ व्यवहारांचे प्रमाण वाढले आहे. नोटाबंदीनंतर ३५० कोटी ‘कॅशलेस’ व्यवहार झाले व यात ६.६ लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले. ग्रामीण भागात या व्यवहारांचे प्रमाण कमी असले तरी, प्रशासकीय यंत्रणा ग्रामीण पातळीवर ‘कॅशलेस’ होत आहे. शहर व ग्रामीण भागातील हा फरक दूर करण्याचा आम्ही पूर्ण प्रयत्न करीत आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी नोटाबंदीमुळे राज्यातील करवसुली वाढल्याचे आकडेवारीसह सांगितले. आॅक्टोबर २०१६ पर्यंत ‘व्हॅट’अंतर्गत उद्दिष्टांपेक्षा ३.५ टक्के कमी वसुली (५२,२२६ कोटी) झाली होती. मात्र नोटाबंदी ते मार्च २०१७ या कालावधीत हाच आकडा ९०,५५२ कोटींवर पोहोचला. नोव्हेंबर ते मे दरम्यान ‘व्हॅट’अंतर्गत ५३ हजार नवीन नोंदणी झाल्या. शिवाय नोटाबंदीनंतर देशात ५६ लाख करदात्यांची संख्या वाढली. २.२४ बोगस कंपन्या बंद झाल्या. तर ४५० कंपन्यांची ‘स्टॉक मार्केट’मधील नोंदणी रद्द झाली. देशात गुंतवणुकीचे प्रमाणदेखील वाढले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नोटाबंदी लागू झाल्यानंतर उद्योगक्षेत्राने काही काळ उत्पादन कमी केले होते. मात्र आता या क्षेत्रात मागणी व उत्पादन दोघांमध्येदेखील वाढ झाली आहे, असेदेखील ते म्हणाले.

पेट्रोलियम पदार्थांवर ‘जीएसटी’बाबत विचार करावा लागणार
‘पेट्रोल, ‘डिझेल’ तसेच मद्यावर अद्याप ‘जीएसटी’ लावण्यात आलेला नाही. या उत्पादनांपासून राज्यांना मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. ‘जीएसटी’ लागू होऊन फारसा कालावधी झाला नसून विविध राज्यांतील अर्थमंत्र्यांनी याबाबतीत लवचिकता असावी, म्हणून सद्यस्थितीत या उत्पादनांना ‘जीएसटी’च्या बाहेर ठेवण्याची विनंती केली आहे. मात्र पुढील काळात यावर विचार करावा लागणार आहे, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले.