खासगी रुग्णालयांना तपासणी दरफलक बंधनकारक
By Admin | Published: September 4, 2015 02:49 AM2015-09-04T02:49:08+5:302015-09-04T02:49:08+5:30
खासगी रुग्णालयांमध्ये तपासणी दरफलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले असून, गरीब रुग्णांसाठी २० टक्के खाटा आरक्षित ठेवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच बजावलेले आहेत.
गरिबांना २० टक्के खाटा आरक्षित ठेवण्याचे निर्देश : पालकमंत्री घेणार आढावा
नागपूर : खासगी रुग्णालयांमध्ये तपासणी दरफलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले असून, गरीब रुग्णांसाठी २० टक्के खाटा आरक्षित ठेवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच बजावलेले आहेत. यासंदर्भात योग्य अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही, याचा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे लवकरच आढावा घेणार आहेत.
पालकमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार विभागीय आयुक्त यांनी ३ जून २०१५ रोजी आणि जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी ४ जून २०१५ रोजी जिल्ह्यातील सर्व खासगी रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांकरिता २० टक्के खाटा आरक्षित ठेवणे व वैद्यकीय तपासणीचे दरफलक लावण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे ५ आॅगस्ट २०१५ ला जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनीही सर्व ग्रामीण रुग्णालयांच्या वैद्यकीय अधीक्षकांना उपरोक्त सूचनेचे आदेश दिले आहेत.
शेकडो सर्वसामान्य नागरिकांनी पालकमंत्र्यांना यासंदर्भात निवेदन देऊन स्पष्ट केले होते की, खासगी रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय तपासणीचे दरफलक नसून, प्रत्येक खासगी डॉक्टर आपापल्यापरीने तपासणी शुल्क घेत असतो. शल्यक्रिया व शरीर तपासणी यांच्या दरामध्ये समन्वय नसल्यामुळे नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर गळचेपी होत आहे.
ही वस्तुस्थिती पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या गेली होती. त्यावर पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख डॉक्टरांची बैठक घेऊन चर्चा केली व दरफलक आणि २० टक्के खाटा आरक्षित करण्याचे निर्देश दिले होते. तेव्हा समाजातील सर्व स्तरातून पालकमंत्र्यांचे अभिनंदन केल्या गेले होते. सामान्य गरीब व मध्यम वर्गातील नागरिकांना दिलासा मिळावा हाच यामागचा हेतू होता. मोठ्या खासगी रुग्णालयातील डॉक्टर संचालकांनी तेव्हा याचा विरोध केला होता आणि आपल्या अडचणीसुद्धा स्पष्ट केल्या होत्या.
बायपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, अँजिओप्लास्टी व इतर शल्यक्रिया यांचे रुग्णालयानुसार दर वेगवेगळे आहेत. यामध्ये कुठे तरी समन्वय असावा, असा प्रयत्न पालकमंत्री यांच्याकडून करण्यात आला. मिळालेल्या माहितीनुसार, पालकमंत्री स्वत: उच्चस्तरीय बैठक बोलावून दरफलक व २० टक्के खाटांचे आरक्षण यासंबंधी कार्यवाहीचा आढावा घेणार आहेत. (प्रतिनिधी)