कोरोनाबाधितांना सेवा देण्यास खासगी रुग्णालये अनिच्छुक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 22, 2021 04:07 AM2021-05-22T04:07:53+5:302021-05-22T04:07:53+5:30
नागपूर : नॅशनल हेल्थ अॅथारिटी गाइडलाइनच्या निर्देशाचे पालन न करता शासनाने कोरोना रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालयांतील खाटा राखीव ठेवल्या. शुल्कही ...
नागपूर : नॅशनल हेल्थ अॅथारिटी गाइडलाइनच्या निर्देशाचे पालन न करता शासनाने कोरोना रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालयांतील खाटा राखीव ठेवल्या. शुल्कही निश्चित केले, असे असताना व शासनाकडून कुठलीही मदत न मिळता कोरोनाच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत सर्वाधिक रुग्णसेवा खासगी रुग्णालयांना दिली. याचे कौतुक तर दूरच शासनाने अवैध कर आकारणी व लालफितीशाही सुरू केली आहे. यामुळे यापुढे कोरोनाबाधितांना सेवा देण्यास खासगी रुग्णालये अनिच्छुक असल्याचे ‘आयएमए’ व ‘व्हीएचए’ने घेतलेल्या संयुक्त बैठकीत स्पष्ट केले आहे, तसे पत्रही काढले आहे.
इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) नागपूर शाखेचे अध्यक्ष डॉ. संजय देवतळे म्हणाले, सलग दीड वर्षे कोरोनाबाधितांना सेवा देऊनही शासनाकडून कौतुकाचा एक शब्द नाही. उलट आता विविध कारणे समोर करून उपचार झालेल्या रुग्णांचा विविध अहवाल पाठविण्याचे आदेश दिले जात आहे. अन्यथा दंडात्मक कारवाईची धमकी दिली जात आहे. विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशनचे (व्हीएचए) अध्यक्ष डॉ. अशोक अरबट म्हणाले, रुग्णसेवेपेक्षा रुग्णांची माहितीची पूर्तता करण्यास वेळ जात आहे. ‘महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल’चे सदस्य डॉ. अनिल लद्धड म्हणाले, कोरोनाबाधितांना सेवाही द्या आणि शासनाच्या लालफितीशाहीला समोर जा, हे नवलच आहे. यापेक्षा ‘नॉनकोविड’ रुग्णांनाच सेवा देणे अधिक चांगले आहे.
‘व्हीएचए’चे संयोजक डॉ. अनुप मरार म्हणाले, शासनाकडून कुठलीही मदत किंवा अनुदान न मिळता रुग्णालयात बदल करून कोविड रुग्णालय स्थापन केले. याचे कौतुक न होता उलट महानगरपालिकेने रुग्णालय नोंदणी व जैविक कचरा विल्हेवाट लावण्याचे शुल्क वाढविले. आता शासन तक्रार न केलेल्या रुग्णांचीही उपचाराची माहिती मागवून खासगी रुग्णालयांना दोषी ठरविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. शासनाला जर खासगी रुग्णालये योग्य पद्धतीने काम करीत नसल्याचे वाटत असेल तर आमचे रुग्णालये त्यांनी ताब्यात घेऊन स्वत: चालवायला हवेत. ‘व्हीएचए’चे सचिव डॉ. अलोक उमरे म्हणाले, खासगी रुग्णालय व डॉक्टरांवर होणारे हल्ले थांबलेले नाहीत. २०१०च्या कायद्यानुसार दोषींना अटक झालेली नाही.
‘आयएमए’चे सचिव डॉ. सचिन गाठे यांनी सदस्यांचा या विचारावर असा निष्कर्ष काढला की, अशा कठीण परिस्थितीत खासगी रुग्णालयांना सेवा देणे कठीण झाले आहे. खासगी रुग्णालयांच्या हिताचे रक्षण सरकार करू शकले नाही. शासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून अपमान सहन करण्याऐवजी थोडा विश्रांती घेण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले. बैठकीला डॉ. आनंद संचेती, डॉ. अर्चना कोठारी, डॉ. शिशिर कोल्हे, डॉ. नीलेश अग्रवाल, डॉ. महेश सारडा, डॉ. राजेश मुंधडा यांच्यासह ‘व्हीएचए’ व ‘आयएमए’चे सदस्य उपस्थित होते.