नागपूर विमानतळाचे खासगीकरण अखेरच्या टप्प्यात

सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आधुनिकीकरणासाठी आवश्यक दस्तावेजांना राज्य मंत्रिमंडळाने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये मंजुरी दिली होती. आता खासगीकरणाचे काम अखेरच्या टप्प्यात आहे.

ठळक मुद्दे ‘रिक्वेस्ट फॉर प्रपोझल’ कागदपत्रांचे वाटप : पाच कंपन्या इच्छुक

लोकमत न्यूज नेटवर्क  
नागपूर : सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आधुनिकीकरणासाठी आवश्यक दस्तावेजांना राज्य मंत्रिमंडळाने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये मंजुरी दिली होती. आता खासगीकरणाचे काम अखेरच्या टप्प्यात आहे.
गुरुवार, १ मार्चला मिहान इंडिया लिमिटेडने (एमआयएल) निविदेतून निवड केलेल्या पाच कंपन्यांना ‘रिक्वेस्ट फॉर प्रपोझल’ची (आरएफपी) कागदपत्रे जारी करण्यात आली. १४ जून २०१८ ही वित्तीय प्रस्तावाची कागदपत्रे भरण्याची अंतिम तारीख आहे. निवड झालेल्या कंपनीला पहिल्या टप्प्यात अर्थात कमर्शियल आॅपरेशन सुरू झाल्याच्या तारखेपासून चार वर्षांच्या कार्यकाळात १,६८५ कोटींची गुंतवणूक करून नागपूर विमानतळाचा विकास करायचा आहे. याअंतर्गत टर्मिनल बिल्डिंग, भारतीय हवाईदल ब्लॉकपर्यंत जाण्याचा मार्ग, एअरक्राफ्ट पार्किंग बेचे बांधकाम, कॉर्गो कॉम्प्लेक्स, एटीसी ब्लॉक, फायर स्टेशन आदींचा समावेश आहे.
राज्य सरकारची कंपनी मिहान इंडिया लि.च्या अखत्यारित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे. या विमानतळाचे खासगीकरण करण्याचे गेल्या पाच वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत, परंतु विविध कारणांनी ते होऊ शकलेले नाही. त्यानंतर राज्य सरकारने या विमानतळाचे उन्नतीकरण, आधुनिकीकरण, देखभाल ही कामे सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून करणे तसेच संकल्पना, बांधणी, अर्थसहाय्य पुरवणे, विमानतळ चालवणे आणि हस्तांतरण करणे या तत्त्वावर करण्याबाबत २३ जुलै २०१७ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला होता. त्यानुसार जागतिक ‘रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन’ मागवण्यात आले. त्यासाठी सहा कंपन्यांनी अर्ज केले आणि पाच कंपन्यांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर पाच कंपन्यांकडून प्रस्ताव (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोझल) मागवणे आणि सवलत करारनामा, तांत्रिक आणि कायदेशीर दस्ताऐवजांना मिहान इंडिया लि.च्या संचालक मंडळाने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये मंजुरी दिली होती. त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इम्प्रुव्हमेंट कमिटीने (पीएमआयसी) यास मंजुरी दिली होती. या प्रकल्पात नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि विशेष आर्थिक क्षेत्र संलग्न सेवा-व्यवसाय असे दोन उपप्रकल्प समाविष्ट आहेत.