शासकीय रुग्णालयांचे खासगीकरण

शासकीय रुग्णालयांमध्ये असलेली मनुष्यबळ, यंत्र व निधीची कमतरता भरून काढण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने (डीएमईआर) खासगीकरणाची नवीन योजना समोर आणली आहे.

ठळक मुद्देनिविदा प्रक्रिया सुरू खानपान, स्वच्छता, लाँड्री, डायलिसीस, एक्स-रे, एमआरआय, सिटी स्कॅन व सोनोग्राफीचा समावेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शासकीय रुग्णालयांमध्ये असलेली मनुष्यबळ, यंत्र व निधीची कमतरता भरून काढण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने (डीएमईआर) खासगीकरणाची नवीन योजना समोर आणली आहे. रुग्णांसाठी खानपान, रुग्णालयाची स्वच्छता, लाँड्री, किडनी डायलिसीस, एक्स-रे, एमआरआय, सिटी स्कॅन व सोनोग्राफी आदींचे खासगीकरण करण्याच्या प्रयत्नाला सुरुवात झाली आहे. याचे पहिले पाऊल म्हणजे, सेवापुरवठादाराची नेमणूक करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेला सुरुवात झाल्याची माहिती आहे.
विशेष म्हणजे, पहिल्या टप्प्यात शासकीय रुग्णालयांमधील तपासण्या व आवश्यक सेवांचे खासगीकरण करणे, तर दुसऱ्या टप्प्यात ३० वर्षांच्या कराराने हीच रुग्णालये खासगी क्षेत्राला सुपूर्द करण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे.
राज्यात ‘डीएमईआर’च्या अंतर्गत १९ शासकीय मेडिकल कॉलेज व रुग्णालय येतात. या रुग्णालयांतर्गत २५ ग्रामीण हॉस्पिटल जुळलेली आहेत, तर तीन शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय आहेत. या रुग्णालयांमध्ये येणाऱ्या रुग्णांची संख्या दिवसाकाठी सुमारे ४० ते ५० हजारांच्या घरात आहे. दिवसेंदिवस यात वाढ होत असून रुग्णांना सोई पुरविणे शासनासाठी कठीण होत असल्याचे चित्र आहे. यामुळेच खासगीकरणाची योजना समोर केली जात असल्याचे काही ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
‘डीएमईआर’ने गेल्याच महिन्यात सर्व अधिष्ठात्यांना त्यांच्या रुग्णालयातील रुग्णांसाठी नाश्ता व भोजन व्यवस्थेची सेवा, रुग्णालय परिसरातील व आतील स्वच्छता सेवा, रुग्णांचे व रुग्णालय आवश्यक कपडे धुणे व प्रेस करणे आदी सेवा, किडनी डायलिसीस सेवा, एक्स-रे, सिटी स्कॅन, एमआरआय व सोनोग्राफी आदी सेवेची माहिती पाठविण्याची व यातील अडचणी मांडण्यास सांगितल्या होत्या. आता यावर सेवापुरवठादारांची निवड करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेला सुरुवात झाल्याचे सुत्राचे म्हणणे आहे.

यंत्रासाठी जागा उपलब्ध करून देणार
सध्या राज्यातील डीएमईआर अंतर्गत येणाऱ्या आठ रुग्णालय तर दोन हॉस्पिटलमध्ये सिटी स्कॅनची सोय नाही. काही ठिकाणी तंत्रज्ञही नाही. सुत्रानूसार, खासगीकरणातून ही उणीव दूर करण्यासाठी शासकीय रुग्णालयात सेवापुरवठादाराला जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, किंवा एक किलोमीटरच्या आत असलेल्या पुरवठादाराच्या केंद्रावर रुग्णाला पाठविले जाण्याची शक्यता आहे. गरीब रुग्णांचा खर्च आरोग्य विम्यातून भागवण्यात येणार आहे.

शुल्कात दुपटीने वाढीची शक्यता
खासगी व्यावसायिक व कंपन्यांचा प्रमुख हेतू काही झाले तरी नफा कमावणे हाच असल्याने रुग्णालयाचे खासगीकरण झाल्यास सामान्य रुग्ण आर्थिकदृष्ट्या भरडला जाण्याची शक्यता आहे. सध्या शासकीय रुग्णालयात एक्स-रे’ चाचणी शुल्क ९० रुपये आहे खासगीकरणामुळे ते १५० वर जाण्याची, सोनोग्राफी शुल्क १२०, प्लेन सीटी स्कॅन ३५० तर प्लेन एमआरआयचे शुल्क दोन हजार रुपये प्रतिरुग्ण असताना ते दुप्पट होण्याची शक्यता आहे.

मेयोचे डायलिसीस सेंटर गरिबांच्या आवाक्याबाहेर
खासगीकरणामध्ये किडनी डायलिसीसचाही समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, दोन वर्षांपूर्वी याची सुरुवात इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातून (मेयो) झाली. येथे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीपच्या माध्यमातून (पीपीपी) ‘डायलिसीस सेंटर’ उभारण्यात आले. सध्या या केंद्राचे दर शासकीय रुग्णालयाच्या तुलनेत चौपट महागडे आहे. यामुळे हे सेंटर अद्यापही गरीब रुग्णांच्या आवाक्याबाहेर आहे.

कंत्राटी सफाई कर्मचारी झाले अटेन्डंट
मेयो, मेडिकलचा सफाईची जबाबदारी सेवापुरवठादार कंपन्यांना देण्यात आली आहे. कोट्यवधी रुपये यावर खर्च होत आहे, परंतु सफाई केवळ नावालाच आहे. अनेक सफाई कर्मचारी आज अटेन्डंट झाल्याचे चित्र आहे.

खासगीकरण हा उपचार नाही
जगाच्या पाठीवर कुठेही संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था खासगी क्षेत्राच्या हवाली करण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य व्यवस्थेतील समस्यांवर ‘खासगीकरण’ हा उपचार नाही. सरकारने आरोग्य ही बाब जनतेचा मूलभूत हक्क असल्याचे घटनात्मक अधिकार स्वीकारून त्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करणे व सोयी उपलब्ध करून देणे हाच खरा मार्ग आहे.
-त्रिशरण सहारे, अध्यक्ष, विदर्भ वैद्यकीय महाविद्यालय व आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटना (इंटक)