मौदा, कळमेश्वर, बुटीबोरी, उमरेड, कामठी अन् हिंगण्यातील विजेचेही खासगीकरण

टोरेंट पॉवर कंपनीच्या बिझनेस प्लानमध्ये खुलासा : पाच वर्षांत ३११० कोटीची गुंतवणूकीचा दावा

कमल शर्मा

नागपूर : नागपुरात समांतर वीज वितरणाच्या लायसन्सची मागणी करणारी कंपनी टोरेंट पॉवर कंपनीने नागपूरसह जिल्ह्यातील इतर भागातसुद्धा काम करण्यास इच्छा दर्शविली आहे. यात कामठी, उमरेड, कळमेश्वर, हिंगणा, बुटीबोरी व मौदा यांचा समावेश आहे. कंपनीच्या बिझनेस प्लानमध्ये ही बाब दर्शविण्यात आली आहे. यात पाच वर्षांत ३११० कोटी रुपयाची गुंतवणूक करून स्वत:चा नेटवर्क तयार केला जाईल, असा दावाही केला आहे.

टोरेंट पॉवर कंपनीने रविवारी जाहीर नोटीस जारी केली. यात महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने त्यांचा अर्ज स्वीकारल्याचे जाहीर करीत कंपनीने नागपूरसाठी बिझनेस प्लान तयार केला आहे. यामुळे नागपूर शहरातील पाच डिव्हीझन महाल, गांधीबाग, सिव्हील लाईन्स, काँग्रेसनगर व हिंगणा एमआयडीसी, बुटीबोरी येथे समांतर वीज वितरणासाठी लायसन्सची मागणी करण्यात आली आहे. कंपनीने ज्या आजूबाजूच्या क्षेत्राचा उल्लेख केला आहे, त्यात मौदा व उमरेड डिव्हीझनमधील बहुतांश परिसराचा समावेश आहे. कंपनीने मौदा डिव्हीजनमधीलच रामटेक, पारशिवनी, काटोल व सावनेर डिव्हीझनमधील परिसराबाबत कुठलीही इच्छा दर्शविलेली नाही.

नागपुरातील वीज वितरण खासगीकरणाच्या दिशेने; टोरंट पॉवर लिमिटेडकडून शिक्कामोर्तब

कंपनीच्या बिझनेस प्लानमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, कंपनी येथे स्वत:चे नेटवर्क तयार करेल. यासाठी कंपनी पाच वर्षांत ३११० कोटी रुपये खर्च करेल. पहिल्या वर्षी ३१२ कोटी, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी प्रत्येकी ६२२ कोटी, तर चौथ्या आणि पाचव्या वर्षी प्रत्येकी ७७७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल.

महावितरणच्या यंत्रणेवर विश्वास, कायद्यात संशोधनाची प्रतीक्षा

कंपनीतील सूत्रांनुसार लायसन्स मिळाल्यानंतर कंपनी महावितरणच्या नेटवर्कचा वापर करेल, यासाठी ते वीज वितरण नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल करेल. २००३ च्या इलेक्ट्रिसिटी कायद्यात स्पष्ट म्हटले आहे की, समांतर वीज वितरणासाठी कंपनीला स्वत:चे नेटवर्क तयार करावे लागेल. परंतु, लोकसभेत सादर झालेल्या सुधारित वीज विधेयकात ही अट रद्द करण्यात आली असल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे. त्यामुळे कंपनी सुधारित कायद्याची प्रतीक्षा करेल. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कामाला सुरुवात करेल. महावितरणला व्हीलिंग चार्ज देऊन त्याच नेटवर्कचा वापर केला जावा, असा टोरेंट कंपनीचा प्रयत्न असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

विरोधात दाखल होणार याचिका

टोरेंट पॉवर कंपनीच्या अर्जामुळे महावितरणमध्ये खळबळ उडाली आहे. वीज कर्मचारी संतप्त आहेत. वीज कर्मचाऱ्यांचा संप मिटविण्यासाठी राज्य सरकारने कर्मचारी संघटनांची दिशाभूल केल्याचा आरोपही कर्मचारी करीत आहेत. एकीकडे सरकार खासगीकरणाला विरोध असल्याचे सांगत आहे, तर दुसरीकडे कंपन्यांचे एकामागून एक शहरासाठी लायसन्सची मागणी करीत आहे. कंपनीचे काही अधिकारी ग्राहक म्हणून या संदर्भात याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, कंपनी जर ३११० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करीत असेल तर त्याची भरपाई नागरिकांकडूनच केली जाईल.