नागपूर महानगरपालिकेतील टॅक्स वसुलीचे आता खासगीकरण

मार्चपूर्वी मालमत्ता कराच्या वसुलीचे उद्दिष्ट साध्य होण्याची शक्यता नाही. यावर कायमस्वरुपी पर्याय म्हणून महावितरण्याच्या धर्तीवर मालमत्ता कर वसुलीसाठी खासगी ‘एजन्सी’ची नियुक्ती करण्याबाबतची तयारी महापालिकेने सुरू केली आहे.

ठळक मुद्देमनपात प्रस्तावाची तयारी वसुलीच्या आधारावर एजन्सीला मिळणार कमिशन

गणेश हूड।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत असलेला मालमत्ता कर(टॅक्स) विभागाच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी. यासाठी शहरातील मालमत्ताचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यावर १४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. सर्वेक्षणात दीड लाखाहून अधिक मालमत्ता वाढल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. त्यानंतरही वसुलीत अपेक्षित वाढ झालेली नाही. अशा परिस्थितीत मार्चपूर्वी मालमत्ता कराच्या वसुलीचे उद्दिष्ट साध्य होण्याची शक्यता नाही. यावर कायमस्वरुपी पर्याय म्हणून महावितरण्याच्या धर्तीवर मालमत्ता कर वसुलीसाठी खासगी ‘एजन्सी’ची नियुक्ती करण्याबाबतची तयारी महापालिकेने सुरू केली आहे.
याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो लवकरच स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे. सभागृहाच्या मंजुरीनंतर यावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. एजन्सीला मालमत्ता कर वसुलीच्या टक्केवारीच्या आधारावर कमिशन देण्याचा विचार आहे. ७५ टक्केहून अधिक वसुली केल्यास कमिशनची टक्केवारी अधिक राहणार आहे.
कर वसुलीसाठी एजन्सीला नेमके किती कमिशन द्यायचे याचा प्रशासनाकडून आराखडा तयार केला जाणार आहे. वित्त वर्ष मार्च २०१९ ला संपत असल्याने या वर्षातील वसुली एजन्सीकडे देणे शक्य नसल्याने एप्रिल २०१९ पासून खासगी एजन्सीकडे मालमत्ता कर वसुलीची जबाबदारी देण्याचा प्रस्ताव आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनीही याला दुजोरा दिला. २०१८-१९ या वर्षात टॅक्स वसुलीचे ५०९ कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. परंतु २ नोव्हेंबर पर्यंत जेमतेम ११५ कोटींची वसुली झाली आहे. आठ महिन्यातील ही वसुली आहे. उद्दिष्ट गाठण्यासाठी पुढील चार महिन्यात ३८४ कोटींची वसुली होणे गरजेचे आहे. मात्र खासगी कंपनीच्या माध्यमातून करण्यात आलेले सर्वेक्षण व त्यात असलेल्या त्रुटी यामुळे नागरिकात संभ्रमाचे वातावरण आहे. चुकीच्या पद्धतीने कर आकारणी करण्यात आल्याची धारणा झाली आहे. कर आकारणीवर आक्षेप घेण्याची संधी उपलब्ध असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जातो. मात्र अजूनही बहुसंख्य मालमत्ताधारकांना डिमांड मिळालेल्या नाहीत. चुकीच्या पद्धतीने कर आकारणीबाबत तक्रार करूनही न्याय मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. याचा वसुलीला जबर फटका बसला आहे.
५.५५ लाख मालमत्तापैकी ४.९३ लाख मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून डाटा अपलोड करण्यात आला आहे. यातील ४.३० लाख मालमत्तांचे बिल तयार करण्यात आले आहे. याचे वाटप सुरू होणार आहे. देयकांची एकूण रक्कम ७२२ कोटी आहे. यात ३२० कोटींची थकबाकी आहे.

वाढीव मालमत्ता कुठे गेल्या?
मालमत्ता विभागाच्या नोंदीनुसार शहरात ५.५० लाख मालमत्ता आहेत. सायबरटेक कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणात १.५० लाखाहून अधिक मालमत्ता वाढल्याचा दावा केला जात आहे. त्याुनसार मालमत्तांची संख्या ६.५० ते ७ लाख होणे अपेक्षित होते. मात्र सर्वेक्षणानंतरही मालमत्तात वाढ झालेली नाही. सर्वेणात दर्शविलेल्या वाढीव मालमत्ता गेल्या कुठे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नागरिकांचा प्रतिसाद नाही
मालमत्ता कर व पाणीपट्टीची रक्कम नियमित भरणारांची संख्या मोठी होती. डिमांड मिळो वा न मिळो, आपल्याकडे थकबाकी नको अशी धारणा असलेल्यांचाही कर भरण्याला प्रतिसाद नाही. कर आकारणीबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याची माहिती झोन स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी दिली.