रोजीचा रोटीचा सवाल रोजचाच : निवासी आश्रमशाळेतील ३४०० कर्मचारी वाऱ्यावर

‘रोजीचा रोटीचा सवाल रोजचाच आहे...’ या नारायण सुर्वे यांच्या कवितेतील ओळी राज्यातील १६० केंद्रीय अनुसूचित जाती निवासी आश्रमशाळेतील ३४०० शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तंतोतंत लागू पडतात. पगाराविना हे कर्मचारी काम करीत असून उदरनिर्वाह कसा करावा, असा गंभीर प्रश्न त्यांच्यापुढे उपस्थित झाला आहे.

ठळक मुद्देपगाराविना कर्मचाऱ्यांवर संकट

गणेश खवसे
आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : ‘रोजीचा रोटीचा सवाल रोजचाच आहे...’ या नारायण सुर्वे यांच्या कवितेतील ओळी राज्यातील १६० केंद्रीय अनुसूचित जाती निवासी आश्रमशाळेतील ३४०० शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तंतोतंत लागू पडतात. पगाराविना हे कर्मचारी काम करीत असून उदरनिर्वाह कसा करावा, असा गंभीर प्रश्न त्यांच्यापुढे उपस्थित झाला आहे. याकडेच लक्ष वेधण्यासाठी संघटनेतर्फे हिवाळी अधिवेशनानिमित्त उपोषणाला सुरुवात केली. यावेळी या कर्मचाऱ्यांनी ‘लोकमत’कडे कैफियत मांडली.
राज्यात अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, अपंगांच्या निवासी आश्रमशाळेला १०० टक्के अनुदान दिले जाते, तेथील कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू आहे. परंतु आमच्या आश्रमशाळांना ना १०० टक्के अनुदान मिळते, ना पगार! असे सांगत या कर्मचाऱ्यांनी पगार होत नसल्यामुळे उद्भवणाऱ्या  समस्या सांगितल्या. शासनाकडून नुसते आश्वासन मिळते. मात्र त्यानंतर कोणत्याच हालचाली केल्या जात नसल्याने या कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.
महाराष्ट्रात  केंद्रीय अनुसूचित जाती निवासी आश्रमशाळांची संख्या १६० असून त्यात ३४०० शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहे. या सर्व शाळांमधून सद्यस्थितीत ५० हजारांवर विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. २०१४ पासून या कर्मचाऱ्यांना पगार नाही. पगारच नसल्याने उदरनिर्वाहाचा प्रश्न बिकट बनत असून भविष्याची चिंताही त्यांना सतावत आहे. याबाबत सांगताना संघटनेचे अशोक तायडे म्हणाले, २००३ मध्ये अशा आश्रमशाळांना मान्यता देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. त्यानंतर तपासणी करून ३२२ आश्रमशाळांना मान्यता देण्यात आली. २००८-०९ मध्ये केंद्रीय आश्रमशाळांच्या अनुदानासाठी दहा लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर वैयक्तिक संच मान्यतेबाबातचा शासन निर्णयही घेतला. २०१२ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात तपासणी मोहीम राबविली. दरम्यानच्या काळात आश्वासने, थोड्या हालचाली झाल्या. ७ एप्रिल २०१७ रोजी सामाजिक न्याय मंत्र्यांनीही केंद्रीय आश्रमशाळांना अनुदान देण्याबाबतची कार्यवाही करावी, असे मुख्य सचिवांना पत्राद्वारे कळविले. परंतु त्याचा काहीएक फायदा होऊ शकला नाही. परिणामी आम्हाला उपोषणाचे अस्र उगारावे लागत आहे, असे या शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचाºयांनी सांगितले.

आश्वासनांची खैरात
केंद्रीय अनुसूचित जाती निवासी आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांना पगार मिळत नाही, शाळांना १०० टक्के अनुदान नाही. त्यामुळे या शाळांतील कर्मचाऱ्यांना समस्यांचा सामना करावा लागतो. या समस्यांबाबत कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी पत्र, निवेदन, मोर्चा, धरणे - आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधले. मात्र त्यांना आश्वासनांव्यतिरिक्त काहीच मिळाले नाही. आतापर्यंत मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, राज्यमंत्री यासह विविध मंत्र्यांनाही निवेदन दिले. आमच्या मागण्यांकडे शासनाने लक्ष द्यावे, अशी मागणी या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. यासाठीच त्यांनी उपोषणाला सुरुवात केली आहे. उपोषणकर्त्यांमध्ये संघटनेचे प्रसाद कुलकर्णी, शैलेश कांबळे, रवी चाटे, नामदेव कोळी, संभाजी इशी, प्रसाद नाकतोडे, दादाभाऊ क्षीरसागर, योगेश राठोड, चिंतामण इशी, नवनाथ तरगळे, अभिजित भारती, सुधीर खेकोडे, नितीन जावरे, दिनेश सोनटक्के, दीपक गरड, दीपक गायवड आदी सहभागी झालेले आहेत.