'वर्क फ्रॉम होम'ला येताहेत इंटरनेटची अडचण

कॉर्पोरेट कंपन्या, शासकीय कर्मचारी, शिक्षक आणि इंटरनेटद्वारे होणारी कामे असे सर्व कर्मचारी ‘वर्क फ्रॉम होम’ म्हणजेच घरी बसून काम करीत आहेत. पण हे काम करीत असताना इंटरनेटचा फटका कामाला बसतो आहे. इंटरनेटची स्पीड स्लो असल्यामुळे कामावर परिणाम होत आहे.

ठळक मुद्दे‘नेटवर्क स्लो’मुळे कर्मचारी त्रस्त : इंटरनेट सेवेकडे शासनाने लक्ष देण्याची गरज

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : जगभरात थैमान घातलेल्या कोरोनाचा भारतावरसुद्धा मोठा परिणाम झाला आहे. अनेकांना घरातच बंदिस्त करण्यात आले आहे. कॉर्पोरेट कंपन्या, शासकीय कर्मचारी, शिक्षक आणि इंटरनेटद्वारे होणारी कामे असे सर्व कर्मचारी ‘वर्क फ्रॉम होम’ म्हणजेच घरी बसून काम करीत आहेत. पण हे काम करीत असताना इंटरनेटचा फटका कामाला बसतो आहे. इंटरनेटची स्पीड स्लो असल्यामुळे कामावर परिणाम होत आहे.
सध्या घरात असलेल्या प्रत्येकजण हा इंटरनेटवर अ‍ॅक्टिव्ह आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, टिष्ट्वटरच्या माध्यमातून माहितीचे आदानप्रदान करीत आहे. देशभरातील लॉकडाऊनमध्ये इंटरनेट हे एक सशक्त माध्यम झाले आहे. त्याच आधारावर अनेक कॉर्पोरेट कंपन्या, शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षकांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ला मुभा दिली आहे. एकाच वेळी सर्वच इंटरनेट वापरत असल्याने नेटच्या स्पीडवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे घरात बसून ‘वर्क फ्रॉम होम’ करणाऱ्यांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. इंटरनेटच्या आधारे कर्मचारी ई-मेल पाठविणे, अहवाल पाठविणे, अत्यावश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे, ई-मेलद्वारे पत्रव्यवहार, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मीटिंग व सुनावणी, शासकीय निर्णय, शाळा महाविद्यालयांचे निकाल जाहीर करणे, त्याची प्रत पाठविणे आदी कामे सध्या इंटरनेटने सुरू आहेत.
इंटरनेटच्या माध्यमातून अनेक कामे करताना स्पीड कमी असल्यामुळे तासन्तास एखादी फाईल डाऊनलोड व अपलोड होण्यासाठी वेळ लागत आहे. आणीबाणीच्या काळात शासनाचे काम अधिक जलद गतीने सामान्य कर्मचारी आणि नागरिक यांच्याकडून होण्यासाठी शासनाने इंटरनेट सेवेकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.
 

सरकारने इंटरनेट सेवा नि:शुल्क करण्याची मागणी
सध्या आणीबाणीचा काळ आहे. वर्क फ्रॉम होम हे अत्यंत लाभदायक आहे. लोकांना इंटरनेटची इतकी सवय झाली की, घरात असताना नेटमुळे कंटाळा येत नाही. वर्क फ्रॉम होममुळे शासकीय कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांची गर्दी कमी झाली आहे. लॉकडाऊनच्या स्थितीत अतिशय उपयुक्त ठरणारी सेवा असल्याने, शासनाने इंटरनेटची गती व सेवाही नि:शुल्क करण्याची मागणी प्रजासत्ताक शिक्षक कर्मचारी संघाचे कार्याध्यक्ष हेमंत गांजरे यांनी केली आहे.