धर्मांतरित बौद्धांना जातीचा दाखला मिळण्यास अडचणी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ऐतिहासिक धम्म क्रांतीनंतर ज्यांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली अशा धर्मांतरित लोकांना अनुसूचित जातीचा दाखला मिळविताना अनेक अडचणी आल्या.

अधिकाऱ्यांना शासन निर्णयाचाही विसर
नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ऐतिहासिक धम्म क्रांतीनंतर ज्यांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली अशा धर्मांतरित लोकांना अनुसूचित जातीचा दाखला मिळविताना अनेक अडचणी आल्या. त्यामुळे अनेक जण सवलतींपासूनही वंचित राहिले. त्या अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाने ‘अनुसूचित जातीमधून बौद्ध धर्मांत धर्मांतर केलेल्यांना अनुसूचित जातीचे समजण्यात यावे’, असे आदेश काढले. परंतु काही अधिकाऱ्यांच्या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे शासनाच्या या अध्यादेशाला केराची टोपली दाखविली जात आहे. त्यामुळे अनेक बौद्धांना अजूनही जातीचे प्रमाणपत्र मिळविताना अडचणी येत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. पूर्वाश्रमीचे महार आणि आताचे बौद्ध यांना धर्मांतरानंतर अनुसूचित जातीचा दाखल मिळविताना अडचणी येत होत्या. जात महार आणि धर्म बौद्ध असे लिहिल्यास जातीचे प्रमाणपत्रच मिळत नव्हते. यासंबंधात आंबेडकरी-बौद्ध समाजाकडून पाठपुरावा केल्यानंतर अनुसूचित जातीमधून बौद्ध धर्मांत धर्मांतर केलेल्यांना अनुसूचित जातीचे समजण्यात यावे, असे आदेश शासनाने दिले होते. ८ नोव्हेंबर १९९० रोजी शासन निर्णयसुद्धा जारी केले आहे. यात अनुसूचित जातीमधून बौद्ध धर्मात धर्मांतरितांना ३ जून १९९० पासून राज्य तथा केंद्र शासनाच्या घटनात्मक तथा सर्वप्रकारच्या आरक्षण व सवलतींचा फायदा घेता येईल.
ते अस्पृश्यता निवारणार्थ असलेल्या योजनेचाही लाभ मिळविण्यास पात्र असतील. अनुसूचित जातीमधून बौद्ध धर्मात धर्मांतरितांना प्रमाणपत्र देण्याकरिता १ आॅक्टोबर १९६२ च्या शासन परिपत्रकाद्वारे निर्धारित करण्यात आलेला नमुना रद्द करण्यात आला आहे, असे समजण्यात यावे. तसेच बौद्धधर्मीय व्यक्तीची जात अनुसूिचत जातीच्या यादीत समाविष्ट असल्यास त्यास अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देता येत असल्याने ६ आॅक्टोबर १९८६ च्या शासन निर्णयाच्या परिच्छेत ४ मधील दुसऱ्या ओळीत ‘परंतु’ अर्जदाराच्या ‘कागदोपत्री’ या शब्दानंतर असलेले नवबौद्ध किंवा हे शब्द तसेच त्याच परिच्छेदात सातव्या ओळीत स्वत:च्या कागदपत्रांच्या आधारावर या शब्दानंतर असलेले दिनांक १ आॅक्टोबर १९६२ च्या शासन परिपत्रकान्वये निर्धारित करण्यात आलेल्या नमुन्यात नवबौद्ध म्हणून किंवा हे शब्द वगळण्यात यावेत. इतकेच नव्हे तर ज्या व्यक्तीकडे नवबौद्ध अथवा अनुसूचित जातीतून बौद्ध धर्मात धर्मांतरित झाल्याचे प्रमाणपत्र आहे अशा व्यक्तींना व त्यांच्या पाल्यांना त्या प्रमाणपत्राच्या आधारे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
ज्या व्यक्तीकडे यापूर्वी नवबौद्ध असल्याचे प्रमाणपत्र आहे, त्या व्यक्ती अनुसूचित जातीच्या भविष्यकाळात सवलतीसाठी पात्र आहेत, असे समजण्यात यावे.
अशा नवबौद्ध धर्मीय व्यक्तीस केंद्राने विहित केलेल्या नमुन्यात अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असेही शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे. असे असूनही काही अधिकाऱ्यांना या अध्यादेशाचा विसर पडला आहे.(प्रतिनिधी)

अधिकाऱ्यांनी अडेलतट्टू भूमिका सोडावी
धर्मांतरित बौद्धसंंबंधातील परिस्थितीची जाणीव सर्वांनाच आहे. त्यामागचा सर्व इतिहासही सर्वश्रुत आहे. तसेच त्यासंबंधात शासनाने स्पष्टपणे अध्यादेश काढले आहे. तेव्हा अधिकाऱ्यांनी अडेलतट्टूपणाची भूमिका सोडावी, अन्यथा कास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेला रस्त्यावर उतरावे लागेल.
- कृष्णा इंगळे, अध्यक्ष- कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ