प्राध्यापकच नाही तर परीक्षा कशी होणार, मूल्यांकन कोण करणार?

नागपूर विद्यापीठ सिनेट सभा : सदस्यांनी उपस्थित केला प्रश्न

नागपूर :राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या वतीने महाविद्यालयीन स्तरावर प्रथम, तृतीय आणि पाचव्या सत्राच्या परीक्षा घेण्यात येणार आहेत. यासाठी विद्यापीठाकडून सर्व महाविद्यालयांना सामाईक प्रश्नपत्रिका दिल्या जातील, मात्र ज्या महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची कमतरता आहे किंवा ज्या महाविद्यालयांमध्ये नाममात्र प्राध्यापक आहेत. त्या महाविद्यालयांमध्ये परीक्षा कशी घेतली जाईल आणि त्यांचे मूल्यमापन कसे होणार? असा प्रश्न विद्यापीठाच्या अनेक सिनेट सदस्यांनी उपस्थित केला.

बुधवारी विद्यापीठाच्या सिनेटची बैठक प्रशासकीय भवनात आयोजित करण्यात आली होती. तीत स्मिता वंजारी यांच्या प्रस्तावानुसार विद्यापीठ विषम सत्र परीक्षा घेणार असून, विद्यापीठ सम सत्र परीक्षा घेणार असल्याचे इतिवृत्तात सांगण्यात आले आहे. परीक्षेसाठी प्रश्नपत्रिका तयार करणे, नियमन करणे आणि वितरण करणे याची जबाबदारी विद्यापीठाची राहील. त्यासाठी मानधन आणि इतर खर्चही विद्यापीठ करणार आहे. परीक्षा इनहाऊस होणार असल्याने प्राध्यापक मूल्यांकनही करतील. सदस्य ॲड. मनमोहन वाजपेयी, विष्णू चांगदे, प्राचार्य लांजे यांनी चर्चेत भाग घेताना उपरोक्त प्रश्न उपस्थित केले.

प्राचार्यांची असेल जबाबदारी

प्राध्यापकांच्या कमतरतेचा प्रश्नावर कुलगुरू प्रा. सुभाष चौधरी म्हणाले, महाविद्यालयांच्या परिस्थितीबाबत मंत्रालय स्तरावरही चर्चा झाली. संभाव्य आराखड्यात समावेश नसतानाही महाविद्यालयांना मान्यता दिली जाते. विद्यापीठाचे काम संलग्नता प्रदान करणे आहे. यावर सदस्य वाजपेयी यांनी ज्या महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची संख्या कमी आहे, अशा महाविद्यालयांची यादी विद्यापीठ प्रशासनाने जाहीर करावी, असे सांगितले. यावर कुलगुरू म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना अंतिम परीक्षेत सर्व सेमिस्टरच्या गुणांच्या आधारे गुण दिले जातात. परीक्षा घेणे आणि योग्य मूल्यमापन करणे प्राचार्यांची जबाबदारी असेल.

‘एमकेसीएल’चे शेअर्स विकत का नाही?

सदस्यांच्या सूचनांसह लेखा व लेखापरीक्षण अहवाल सिनेटमध्ये मांडण्यात आले. त्यावर झालेल्या चर्चेदरम्यान पुन्हा एकदा ‘एमकेसीएल’चा मुद्दा पुढे आला. एका सदस्याने विचारले की, विद्यापीठाने एमकेसीएलशी असलेले सर्व संबंध तोडले आहेत, तेव्हा त्याचे जमा झालेले शेअर्सही विकले पाहिजेत. आताही विद्यापीठाचे अनेक शेअर्स आहेत. ज्या ‘एमकेसीएल’मुळे विद्यापीठाची बदनामी झाली आणि विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित झाला. त्याचे शेअर्स असणे म्हणजे त्याची जाहिरात करणे होय. त्याचे शेअर्स विकून मिळालेल्या रकमेची एफडी करावी. हा निधी विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी खर्च करता येईल, असेही सांगितले.