अजनी वनातील १८१ झाडे तोडण्यास मनाई; हायकोर्टाचे निर्देश

स्वच्छ असोसिएशनचा जोरदार विरोध

नागपूर : महत्वाकांक्षी इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्पाकरिता अजनी वनातील १८१ झाडे पुढील आदेशापर्यंत तोडू नका, असे मौखिक निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी दिले. तसेच, महानगरपालिका, रेल लॅण्ड डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी व कंत्राटदार कीस्टोन इन्फ्रा बिल्ड यांना यावर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले.

अजनी वनाच्या संरक्षणासाठी स्वच्छ असोसिएशनने जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. अजनी इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात ५४ एकर जमिनीवर विकासकामे केली जाणार आहेत. त्यासाठी कीस्टोनची नियुक्ती करण्यात आली आहे. २५ एप्रिल २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाने मनपाच्या परवानगीशिवाय अजनी वनातील झाडे तोडू नका, असा अंतरिम आदेश दिला आहे. त्यामुळे कीस्टोनने मनपाला अर्ज सादर करून अजनी वनातील १८१ झाडे कापण्याची परवानगी मागितली आहे.

त्यामध्ये सुबाभूळ, सीताफळ, आंबा, लिंबू, जास्वंद, बेल, शेवगा, रिठा, उंबर, जांभुळ, चिंच, मधुमालती, फणस, आपटा, सदाफुली, केशिया, सिसम, गोडनिंब, गुलमोहर इत्यादी झाडांचा समावेश आहे. मनपाने १ मार्च रोजी शहरातील दोन वृत्तपत्रांमध्ये नोटीस प्रकाशित करून कीस्टोनच्या अर्जावर नागरिकांचे आक्षेप मागविले आहेत. करिता, स्वच्छ असोसिएशनने बुधवारी कीस्टोनच्या अर्जाला जोरदार विरोध केला. परिणामी, न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निर्देश दिले. असोसिएशनतर्फे ॲड. परवेझ मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.