वनजमिनीच्या पट्ट्यांसाठी होणारे आंदोलन लांबणीवर

नागपूर : महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या वतीने वनहक्क दावेधारकांना वन जमिनीच्या पट्ट्यासाठी होणारे १ मार्चचे नियोजित आंदोलन कोरोना संक्रमणामुळे १ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहे.

वनाधिकार कायदा २००६-०८, संशोधित कायदा २०१२ नुसार, २००५ च्या पूर्वी वनजमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्या आदिवासींना, तसेच अन्य पारंपरिक निवासींना पाच एकर जमिनीचा मालकीहक्क देण्याचे ठरले आहे, तसेच आदिवासीबहुल गावांच्या ग्रामसभांना सामूहिक वनहक्क दाव्याअंतर्गत गावालगतच्या २० ते २५ एकर क्षेत्राच्या जंगलातील तेंदूपत्ता, बांबृू, तसेच अन्य गौण वन उपज विकण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र, हा कायदा अमलात आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, एसडीओ कार्यालय गंभीर नसल्याने हजारो वन हक्कांचे दावे प्रलंबित असल्याचा राज्य किसान सभेचा आरोप आहे. या मागणीसाठी मागील १० वर्षांपासून किसान सभा आंदोलन करीत आहे.

शेतकरी आंदोलनासंदर्भात केंद्र सरकारच्या असंवेदनशील धोरणामुळे दिल्लीतील आंदोलनाच्या धर्तीवर वनहक्क दावेधारकांना जमिनीचे पट्टे मिळत नाहीत तोपर्यंत ‘घेरा डालो, डेरा डालो’ आंदोलन १ मार्चपासून सुरू केले जाणार होते. मात्र, नागपुरातील वाढत्या कोरोना संक्रणामुळे हे आंदोलन आता १ एप्रिलपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती नागपूर जिल्हा सचिव अरुण वनकर यांनी दिली आहे.