आश्वासन दिले १९९३ मध्ये, तथ्य उघडकीस आले २०१८ मध्ये

देशातील लोकशाही अजब आहे. बुलेट ट्रेनच्या या जगात बैलगाडीच्या गतीने काम सुरू आहे. विधानमंडळही यातून सुटलेले नाही. सामान्य जनतेची गोष्ट तर दूरच राहिली, स्वत: आमदारांना सुद्धा सरकारकडून केवळ आश्वासनच मिळते.

ठळक मुद्देविधानमंडळाच्या आश्वासन समितीच्या अहवालात आश्चर्यजनक तथ्य

आनंद डेकाटे/कमल शर्मा।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : देशातील लोकशाही अजब आहे. बुलेट ट्रेनच्या या जगात बैलगाडीच्या गतीने काम सुरू आहे. विधानमंडळही यातून सुटलेले नाही. सामान्य जनतेची गोष्ट तर दूरच राहिली, स्वत: आमदारांना सुद्धा सरकारकडून केवळ आश्वासनच मिळते. आता या आश्वासनांचे नेमके काय होते याचे उदाहरण आश्वासन समितीच्या अहवालात सापडेल.
शिवसेनेचे आमदार जयप्रकाश मुंधडा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या आश्वासन समितीने पावसाळी अधिवेशनादरम्यान आपला अहवाल सादर केला. हा समितीचा नववा अहवाल होता. लोकमतने जेव्हा या अहवालाचा अभ्यास केला तर अनेक आश्चर्यचकित करणारे तथ्य आढळून आले. या अहवालात १९९३ च्या पावसाळी अधिवेशनापासून तर २०१४ च्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सभागृहात देण्यात आलेल्या आश्वासनांचा समावेश होता. म्हणजेच आजपासून २५ वर्षांपूर्वी विधानसभेत सरकारने दिलेल्या आश्वासनांवर २०१८ मध्ये चर्चा केली जात आहे. यावर समितीचे अध्यक्ष जयप्रकाश मुंधडा असोत की सदस्य रवी राणा किंवा विधानमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे असोत सर्वांचा एकच तर्क आहे की, हा प्रक्रियेचा एक भाग आहे. सरकारकडून उत्तर यायला वेळ लागतो. कधीकधी साक्ष घ्यायलाही विलंब होतो. या कारणामुळेच समितीला आपला अहवाल सादर करण्यास उशीर होतो. दुसरीकडे विधानमंडळातील सूत्राने नाव न छापण्याच्या अटीवर संगितले की, आता मंत्री व राज्यमंत्री आश्वासन देऊन हात झटकण्याचा प्रयत्न करतात. कधी मंत्री विचारपूर्वक आश्वासन देत होते. परंतु आता आश्वासन देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला जातो.

पुलाचे काम पूर्ण झाले, माहिती नाही
१२ डिसेंबर २०१३ रोजी धारणी जि. अमरावती येथील रोहणीखेडा पुलाच्या दुरुस्तीबाबत सदस्य केवलराम काळे व सुभाष धोटे यांनी तारांकित प्रश्न (क्र. ७४११) विचारला होता. त्यावर मंत्री रणजित कांबळे यांनी सदस्यांनी केलेल्या सूचनेप्रमाणे पुलावर कोलॅप्सेबल रोलिंग टाकण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात पुलाच्या दुरुस्तीकरिता आवश्यक कारवाई करण्यासाठी दीड वर्षे लागली. पुलाला रोलिंग बसवण्याकरिता ७.५० लक्ष किमतीचा प्रस्ताव गट क अंतर्गत शासनाने २६ जून २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये मंजूर केला. ठेकेदार निश्चित केला असून मार्च २०१६ अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे, असे आश्वासन समितीने सादर केलेल्या अहवालात सागितले आहे. मुळात हा समितीने २०१८ मध्ये अहवाल सादर केला. तेव्हा या पुलाचे काम पूर्ण झाले की नाही, याची माहितीही अहवालात नाही. तेव्हा दिलेले आश्वासन पूर्ण झाले की नही, हा प्रश्न कायम आहे.

आश्वासन २००६ मध्ये कार्यवाही २०१३ मध्ये
अहवालात आणखी एक आश्चर्यचकित करणारी माहिती आहे. १४ डिसेंबर २००६ मध्ये विधानसभेत किसन कथोरे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारा राज्यातील विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्रकल्प विकसित करीत असताना हजारो एकर सुपीक जमीन घेतली जात असल्याकडे लक्ष वेधले होते. त्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सेज मध्ये येणाऱ्या कंपनींना आपला प्रस्ताव पाठवून त्यातून काहीतरी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाची पूर्तता २०१३ मध्ये आलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक धोरणात करण्यात आली. या धोरणानुसार अधिसूचित क्षेत्राच्या ६० टक्के औद्योगिक विकासासाठी तर ४० टक्के क्षेत्र पूरक बाबींच्या विकासासाठी ज्यामध्ये रहिवासी व वाणिज्यिक वपराचा समावेश असेल यासाठी उपयोगात आणता येईल, असा प्रस्ताव विकासासमोर ठेवण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

हे आहे २५ वर्षांपूर्वीचे आश्वासन
२६ जुलै १९९३ मध्ये तत्कालीन नगरविकास मंत्री अरुण गुजराथी यांनी दिलेल्या आश्वासनाची नोंद समितीने घेतली आहे. सदस्य मो. दा. जोशी यांनी अंबनाथ, बदलापूर, विरार, मीरा-भार्इंदर व नालासोपारा येथील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईबबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यात सदस्य टावरे यांनीही प्रश्न विचारला होता त्यावर तत्कालीन नगरविकास मंत्री अरुण गुजराथी यांनी १५ दिवसात बैठक घेऊन बैठकीतच निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. यासंदर्भात अंबरनाथ शहरासाठी चिखलोली धरणावरून पाणीपुरवठा करण्यासाठी ५.२२ कोटी किमतीची वाढीव पाणी पुरवठा योजना १९९७ मध्ये मंजूर करण्यात आली. ही योजना २२ जानेवरी २००५ रोजी पूर्ण झाली. परंतु संबंधित ठिकाणी अजूनही पाणीटंचाई कायम आहे.

९० दिवसात कार्यवाही आवश्यक
एखाद्या सदस्याने उपस्थित केलेल्या प्रश्नासंदर्भात मंत्री किंवा राज्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिलेल्या आश्वासनाबाबतची कार्यवाही ही ९० दिवसात (तीन महिने ) होणे आवश्यक आहे. ते करीत असताना संबंधित प्रकरण न्यायालयाशी संबंधित असल्यास तशी माहिती आश्वासन समितीला द्यावी लागते. परंतु ९० दिवसात कार्यवाही झाल्याचे प्रकार फार थोडे आहेत. ९० दिवसात कार्यवाही झाली नाही तर काय, याबाबतही कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही.