टँकरमुक्त नागपूरचे वचन भंगले!

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : २०१२ व २०१७च्या महापालिका निवडणुकीत महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने ‘आमचा संकल्प हाच आमचा वचननामा’ जाहीर केला होता.

उपराजधानीला देशाला नंबर-१ स्मार्ट सिटी करण्याची घोषणा केली होती. शहराला टँकरमुक्त करण्याचे वचन दिले होते. २४ बाय ७ पाणीपुरवठा करण्याची ग्वाही दिली. मात्र, टँकरमुक्त शहराचे वचन भंगले आहे.

मागील १५ वर्षांपासून महापालिकेत भाजपचीच सत्ता आहे. अर्थातच शहरातील विकासाची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांवर आहे. मागील तीन निवडणुकांत दिलेल्या आश्वासनांचा आढावा घेतला असता, बहुसंख्य आश्वसने हवेत विरली आहेत. पाच वर्षांत शहरातील सर्व भागांना २४ तास पाणीपुरवठा करण्याची ग्वाही दिली होती. प्रत्यक्षात शहरातील काही भागांतच ही योजना राबविण्यात यश आले. अमृत योजनेंतर्गत शहरालगतच्या भागाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी ४० नवीन पाण्याच्या टाक्या उभारावयाच्या होत्या. मात्र, साडेचार वर्षांत जेमतेम १६ टाक्यांचे काम शक्य झाले. उर्वरित २४ टाक्यांचे काम अजूनही सुरू झालेले नाही. जागाही उपलब्ध न केल्याने या योजनेला तीन वर्षांसाठी मुदतवाढ द्यावी लागली. त्यामुळे शहरात अजूनही २६५ टँकर सुरू आहेत.

...

ज्येष्ठांना टॅक्स माफी मिळालीच नाही

भाजपने आपल्या वचननाम्यात ८० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना घर टॅक्स व पाणी टॅक्स माफ करण्याची घोषणा केली होती, तसेच सेवानिवृत्त व ७० वर्षांवरील नागरिकांना घर टॅक्समध्ये २० टक्के सवलतीची घोषणा केली होती. मात्र, अशा स्वरूपाचा लाभ मिळालेला नाही. सामाजिक न्याय विभागाच्या निर्णयानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील ज्येष्ठ नागरिकांना टॅक्समध्ये १० टक्के सवलत मिळते.

...

ऑरेज सिटी स्ट्रीट कुठे गेला

वर्धा रोडवरील हॉटेल रीडसन ब्ल्यू चौक ते जयताळा चौक परिसरात ऑरेंज सिटी स्ट्रीट प्रकल्प उभारला जाणार होता. २०१२च्या निवडणुकीत लंडन सिटी स्ट्रीट म्हणून हा प्रकल्प राबविण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. राज्य सरकार, मेट्रो रेल्वे व मनपा यांच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविण्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, सध्यातरी हा प्रकल्प कागदावरच आहे. तो कधी पूर्ण होईल, याची शाश्वती नाही.

...

बेरोजगारांना रोजगाराचे फक्त स्वप्नच

महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी स्थायी समितीचे अध्यक्ष असताना, शहरातील १५ हजार बेरोजगारांना रोजगार देण्याची ग्वाही दिली होती. १५ हजार तर दूरच एक हजारही बेरोजगारांना मागील आठ वर्षांत रोजगार मिळालेला नाही. आता लोकांनाही या आश्वासनाचा विसर पडला आहे. मागील निवडणुकीत कोणती आश्वासने दिली होती, ती किती पूर्ण झाली, याचा लेखाजोखा जनतेपुढे ठेवावा लागणार आहे.