राज्यातील बाराशेहून अधिक प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा

१४ जुलै, २००९च्या अधिसूचनेनुसार एम.फिल ही शैक्षणिक अर्हता समजून नेट-सेटमधून सूट देण्यात आली व त्यांची नियुक्ती करण्यात आली, परंतु नेट-सेट नसल्यामुळे प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीबाबत मात्र शासनाचे धोरण उदासीन होते.

ठळक मुद्दे‘कॅस’अंतर्गत होऊ शकते पदोन्नती विद्यापीठ अनुदान आयोगाची स्पष्टोक्ती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : एम.फिलच्या आधारावर नियुक्त्या झालेल्या प्राध्यापकांना ‘कॅस’अंतर्गत (करिअर ॲडव्हान्समेंट स्कीम) पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आले होते. या संदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगानेच पत्र जारी केले असून, २००६ अगोदर एम.फिलच्या आधारे नियुक्त झालेले प्राध्यापक पदोन्नतीसाठी पात्र असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे बाराशेहून अधिक प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आयोगाच्या २००६ सालच्या अधिसूचनेनुसार एम.फिलधारक प्राध्यापकांना नेट-सेटमधून सूट देण्यात आली. त्यानंतर, १४ जुलै, २००९च्या अधिसूचनेनुसार एम.फिल ही शैक्षणिक अर्हता समजून नेट-सेटमधून सूट देण्यात आली व त्यांची नियुक्ती करण्यात आली, परंतु नेट-सेट नसल्यामुळे प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीबाबत मात्र शासनाचे धोरण उदासीन होते. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या ६० प्रकरणांत अशा सर्व प्राध्यापकांना पदोन्नतीचे लाभ देण्यात यावे, असा निर्णय दिला होता, परंतु तरीही राज्य शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. या संदर्भात प्राध्यापकांचा लढा सुरूच होता व अखेर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पत्र जारी करून, परत एकदा पदोन्नतीबाबत स्पष्टोक्ती केली आहे.

सहायक संचालकांकडून फेरतपासणी का?

प्राध्यापकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शिक्षक महासंघाच्या उपाध्यक्षा डॉ.कल्पना पांडे व डॉ.सतीश चाफले यांनी आयोगाचे सचिव डॉ.रजनीश जैन यांची दिल्ली येथे भेट घेऊन चर्चा केली होती. प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीसंदर्भातील सहायक संचालकांनी फाइल्सच्या फेरतपासणी करण्याचा अट्टाहास का धरला आहे, असा सवालही उपस्थित केला होता. शिष्टमंडळाच्या विनंतीनंतर आयोगाने पत्र जारी केले आहे.