राज्यातील ५३ वनपालांच्या पदोन्नती मान्यतेनंतरही रखडल्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 25, 2021 04:08 AM2021-02-25T04:08:51+5:302021-02-25T04:08:51+5:30
नागपूर : राज्यातील वेगवेगळ्या विभागातील ५३ वनपालांना वनपरिक्षेत्र अधिकारी राजपत्रित वर्ग दोन या पदावर पदोन्नती मिळाल्या. मात्र या मान्यतेला ...
नागपूर : राज्यातील वेगवेगळ्या विभागातील ५३ वनपालांना वनपरिक्षेत्र अधिकारी राजपत्रित वर्ग दोन या पदावर पदोन्नती मिळाल्या. मात्र या मान्यतेला ६ महिने लोटूनही अद्याप आदेश मात्र मिळालेले नाहीत. यामुळे या सर्व वनपालांचा जीव टांगणीला लागला आहे. काही महिन्यांपूर्वी वनविभागामध्ये वनपरिक्षेत्र अधिकारी ते सहायक वनसंरक्षक ही पदोन्नती तीन महिने रखडली होती. आता पुन्हा वनपालांच्या पदोन्नतीमध्ये तेच पालुपद आळवले जात असल्याने अस्वस्थता पसरली आहे.
वनपालांच्या संवर्गातून वनक्षेत्रपाल संवर्गात सरळसेवा कोट्यातील पदांवर तदर्थ पदोन्नती देण्यासाठी २७ ऑगस्ट २०२० रोजी विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक झाली होती. त्यामध्ये ५३ वनपालांना पदोन्नती देण्यासंदर्भात प्रस्ताव तयार करून सामान्य प्रशासन विभागाच्या माध्यामातून तो मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला होता. परंतु पुढचे तीन महिने तो मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित राहिला होता. नोव्हेंबर महिन्यात या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली. या मान्यतेनंतर विभागीय संवर्ग वाटप करून पदस्थापना देण्याचा मार्ग तांत्रिकदृष्ट्या मोकळा झाला होता. मात्र तीन महिन्यांचा कालावधी लोटत असूनही कसल्याही हालचाली दिसत नाहीत.
...
दलाल सक्रिय
दरम्यानच्या काळात या पदोन्नती प्रक्रियेत दलाल सक्रिय झाल्याची माहिती आहे. पदोन्नती यादीमध्ये नावे असलेल्या आणि इच्छित स्थळ हवे असलेल्यांना गाठून ठरावीक रकमेची मागणी दरम्यानच्या काळात करण्यात आल्याची माहिती आहे. यातील काहींनी संबंधितांसोबत आर्थिक व्यवहारही केले असले तरी अद्याप पदोन्नती प्रक्रियेचा गुंता सुटलेला नाही. यामुळे आपले नेमके काय होणार, याची धास्ती अनेकांना पडली आहे.
...
अडवणुकीची ही दुसरी वेळ
पदोन्नती झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे आदेश अडवून ठेवण्याची ही अलीकडची दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी वनपरिक्षेत्र अधिकारी ते सहायक वनसंरक्षक पदाची पदोन्नती झाली होती. ३२ जणांचे प्रस्ताव अशाच पद्धतीने अडले होते. तीन महिने प्रक्रिया रखडल्यावर आदेश निघाले. मात्र निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेल्या तीन वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना ते पात्र असूनही निवृत्त झाल्याने लाभ मिळू शकला नव्हता.
...