मालमत्ता कर व पाणी बिल ५० टक्के माफ करा

कोविडमुळे व्यावसायिकांसह सर्वसामान्य नागरिक आर्थिक अडचणीत असल्याने मालमत्ता कर आणि पाणी बिल सरसकट ५० टक्के माफ करावे, अशी भूमिका लोकप्रतिनिधीची आहे.

ठळक मुद्देलोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत मागणी : आयुक्तांनी घ्यावा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोविडमुळे व्यावसायिकांसह सर्वसामान्य नागरिक आर्थिक अडचणीत असल्याने मालमत्ता कर आणि पाणीबिल सरसकट ५० टक्के माफ करावे, अशी भूमिका लोकप्रतिनिधीची आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव सभागृहात सादर करण्यात यावा. तसेच मनपा कायद्यानुसार शास्ती माफ करण्याचा अधिकार आयुक्तांना आहे. त्यांनी मालमत्ता कर व पाणीबिलावरील शास्ती माफ करावी, असे निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी बुधवारी दिले.
मालमत्ता कर आणि पाणी बिल माफ करण्यासंदर्भात महापौरांच्या अध्यक्षतेत मनपा मुख्यालयातील सभागृहात शहरातील लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्यात आली. आ. कृष्णा खोपडे, गिरीश व्यास, नागो गाणार, मोहन मते, प्रवीण दटके, सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव, विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे, कर समिती सभापती महेंद्र धनविजय, ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी, सुनील अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, उपायुक्त मिलिंद मेश्राम आदी उपस्थित होते.
कृष्णा खोपडे म्हणाले, सध्याच्या काळात नागरिक संकटात आहे. ५० टक्के कर माफ केल्यास जनतेला दिलासा मिळेल. प्रवीण दटके म्हणाले, लोकांना दर महिन्याला कोणतेही बिल दिले जात नाही. पाण्याच्या संदर्भात ओसीडब्ल्यूच्या कंत्राटात तसे नमूद आहे. दर महिन्याला वेळेवर बिल दिले जावे. ते न दिल्यास जनतेसह आंदोलन करू, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
मोहन मते यांनी प्रत्येक महिन्याला नागरिकांना पाण्याचे बिल दिले जात नसल्याने थकबाकीची समस्या वाढत असल्याला दुजोरा दिला. जनतेच्या हितासाठी ५० टक्के कर कपात करण्याची त्यांनी सूचना केली.
गिरीश व्यास यांनीही अशीच भूमिका मांडली. सभागृहात यासंबंधी निर्णय घेण्यात यावा, अशी सूचना केली. संदीप जाधव यांनी शास्ती सरसकट माफ करण्याची मागणी करून ‘वन टाइम सेटलमेंट’ची संधी देण्यात यावी, अशी मागणी केली. तानाजी वनवे यांनीही अशीच भूमिका मांडली. लोकप्रतिनिधींची भूमिका लक्षात घेता संदीप जोशी यांनी एप्रिल ते सप्टेंबर या टप्प्यातील मालमत्ता कर व पाण्याचे बिल ५० टक्के करावे. यासंबंधी प्रस्ताव सभागृहात पाठविण्यात यावा व आयुक्तांनी त्यांच्या अधिकारात शास्ती माफ करावी, असे निर्देश दिले.

आयुक्तांचे अनुपस्थित राहणे अयोग्य
जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्यांचा रोष ते जनप्रतिनिधींकडे व्यक्त करतात. यासंबंधी लोकप्रतिनिधी मनपामध्ये बैठका घेतात. अशा बैठकांना मनपा आयुक्तांनी उपस्थित रहाणे अपेक्षित आहे. ३१ जुलैच्य बैठकीला ते उपस्थित नव्हते. बुधवारीही अनुपस्थित राहिले. असे अनुपस्थित राहणे योग्य नाही, असे महापौर संदीप जोशी म्हणाले.