राज्यात मेडिकल पीजीच्या ८०० जागा प्रस्तावित

मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने (एमसीआय) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या(पीजी) जागा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षक-विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणाच्या नवीन निकषानुसार राज्यात पीजीच्या साधारण ८०० जागा प्रस्तावित आहेत. यातील २०० जागा आर्थिक दुर्बल घटक प्रवर्गासाठी असणार आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रवर्गासाठी ‘एमसीआय’कडून पाहणी होणार नसल्याने या जागा हमखास वाढण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देआर्थिक दुर्बल घटकासाठी २०० जागा : नागपुरात मेयो, मेडिकलमधील १६४ जागा वाढण्याची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने (एमसीआय) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या(पीजी) जागा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षक-विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणाच्या नवीन निकषानुसार राज्यात पीजीच्या साधारण ८०० जागा प्रस्तावित आहेत. यातील २०० जागा आर्थिक दुर्बल घटक प्रवर्गासाठी असणार आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रवर्गासाठी ‘एमसीआय’कडून पाहणी होणार नसल्याने या जागा हमखास वाढण्याची शक्यता आहे.
‘एमसीआय’ निकषानुसार पूर्वी प्राध्यापकाला तीन, सहयोगी प्राध्यापकाला दोन तर सहायक प्राध्यापकाला एक ‘पीजी’ विद्यार्थी मिळत होता. आता ज्या सहयोगी प्राध्यापकाला तीन वर्षे पूर्ण झाली असतील व या काळात शोध निबंध सादर केले असतील तर त्यालाही तीन जागा मिळणार आहेत. या शिवाय, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापक असलेल्या एका ‘युनिट’कडे ४० खाटांचा वॉर्ड असेल तर अशा युनिटला पाच पीजीचे विद्यार्थी मिळतील. या शिवाय, ज्या युनिटमध्ये प्राध्यापक नाही, परंतु सहयोगी प्राध्यापकाला तीन वर्षांचा अनुभव आहे आणि दोन सहायक प्राध्यापक आहेत अशा युनिटलाही पाच पीजीचे विद्यार्थी देण्याचा निर्णय ‘एमसीआय’ने घेतला आहे. या संदर्भातील एक पत्र ४ एप्रिल रोजी सर्वच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना प्राप्त झाले होते. त्यानुसार वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनायालाने (डीएमईआर) सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना निकषानुसार वाढीव पीजीच्या जागांचा प्रस्ताव ३० मे पूर्वीपर्यंत सादर करण्याचा सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार राज्यभरातून पीजीच्या साधारण ८०० जागांचा प्रस्ताव ‘डीएमईआर’कडून ‘एमसीआय’कडे लवकरच पाठविला जाणार असल्याची माहिती आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाची महाराष्ट्रात तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानुसार पीजीच्या जागांमध्ये १० टक्के आरक्षणानुसार साधारण २०० जागांचा प्रस्ताव ‘डीएमईआर’कडून राज्यपालांकडे पाठविले जाणार आहे.
मेडिकलच्या ८२, तर मेयोच्या ६४ जागा प्रस्तावित
नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील (मेडिकल) पीजीच्या ८२ जागा तर इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (मेयो) पीजीच्या ६४ जागांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यात मेडिकलमध्ये आर्थिक दुर्बल घटक प्रवर्गासाठी १९ तर मेयामध्ये या प्रवर्गासाठी ८ जागा प्रस्तावित आहेत.