ओबीसी समाजाच्या न्याय मागण्यांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : देशात सर्वाधिक लाेकसंख्येचा समाज असूनही सरकारी याेजनांमध्ये ओबीसी समाजावर कायम अन्याय झाला आहे. हा अन्याय दूर करून राज्य शासनाने ओबीसी समाजाच्या मागण्यांसाठी राज्य अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती माेर्चातर्फे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

या निवेदनाद्वारे संघटनेने ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती याेजनेबाबतची अन्यायकारक तफावत दूर करण्याची मागणी केली. संघटनेचे मुख्य संयाेजक नितीन चाैधरी यांनी सांगितले, राज्य शासनाने २००३पासून ओबीसी विद्यार्थ्यांकरिता १०० टक्के केंद्रीय शिष्यवृत्ती याेजना क्रियान्वित केली आहे. यानुसार शासकीय महाविद्यालयांसह अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित व डिम्ड विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, प्रवेश शुल्क, फी व परीक्षा फीसाठी १०० टक्के सवलत अपेक्षित हाेती. मात्र, २००७मध्ये राज्याने नवीन जीआर काढून ही सवलत ५० टक्केवर आणली. हा भेदभाव दूर करून सर्व महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश पात्र ओबीसी विद्यार्थ्यांना केंद्रीय शिष्यवृत्ती योजना व राज्य फी परतावा योजनेंतर्गत १०० टक्के सवलत मिळावी, खासगी व डिम्ड विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालयात सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ओबीसी विद्यार्थ्यांना लाभ मिळावा, ओबीसी समाजातील ग्रामीण व शहरी भागात राहणाऱ्या ४६ टक्के गरीब कुटुंबांना बीपीएलचा लाभ मिळावा, ओबीसीतील ५४ टक्के लोक शेती प्रक्रियामध्ये आहेत. लहान, मध्यम शेतकरी व शेतमजूरही आहेत, त्यांच्यासाठी लाभाची तरतूद अपेक्षित आहे. केंद्र पुरस्कृत पाेस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती व राज्याची पाेस्ट्र मॅट्रिक फी परतावा याेजनेसाठी तरतूद करावी, परदेशी उच्च शिक्षणासाठी ६० ओबीसी विद्यार्थ्यांची निवड करून ६० काेटींची तरतूद करण्यात यावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाची याेजना कार्यान्वित करून १५० काेटींची तरतूद करावी, ओबीसी वित्त विकास मंडळाची स्थापना करून तरतूूद करावी, बलुतेदारांसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास मंडळाची स्थापना, काैशल्य विकास याेजनेचा लाभ अशा विविध मागण्या या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.