विदर्भात उपलब्ध वैद्यकीय सुविधांची माहिती सादर करा

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी, कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेला तोंड देण्यासाठी सज्ज राहणे आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त करून विदर्भामध्ये उपलब्ध असलेल्या वैद्यकीय सुविधांची एक महिन्यात माहिती सादर करण्याचा आदेश संबंधित प्राधिकाऱ्यांना दिला.

कोरोनासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. जुलैच्या मध्यात कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसे झाल्यास कोरोनापासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक तयारी ठेवणे गरजेचे आहे. न्यायालय वैद्यकीय सुविधा सज्ज ठेवण्यावर भर देत आहे. परंतु, यासंदर्भातील माहिती न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर नाही. त्यामुळे विदर्भात किती प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उप-प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण व जिल्हा रुग्णालये उपलब्ध आहेत, त्या ठिकाणी किती डॉक्टर्स व नर्सिंग कर्मचारी कार्यरत आहेत, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची किती पदे रिक्त आहेत, कोरोनावर उपयोगी औषधांचा साठा किती आहे, एकूण खाटा व रुग्णवाहिका किती आहेत, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या पदांची व खाटांची संख्या याविषयीचे निकष काय आहेत, कॉन्सन्ट्रेटरसह इतर वैद्यकीय उपकरणे व मशीन्स किती उपलब्ध आहेत याची माहिती नागपूर व अमरावती विभागीय आयुक्त, विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांमधील सिव्हिल सर्जन्स आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी एक महिन्यात सादर करावी असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले. तसेच, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्यास, ती तीन महिन्यात भरण्यात यावी असे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

--------------

ऑक्सिजन टँकसाठी दोन कोटी

उच्च न्यायालयाने ऑक्सिजन साठवणुकीची गरज लक्षात घेता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा असलेल्या सीएसआर निधीतील दोन कोटी रुपयातून १२५ मेट्रिक टन क्षमतेचा ऑक्सिजन टँक खरेदी करण्याची परवानगी दिली. हा टँक व्हीआरव्ही एशिया पॅसिफिक कंपनीकडून खरेदी केला जाणार आहे.

-----------

स्टेराॅईडच्या परिणामांवर संशोधन

कोरोना व म्युकरमायकोसिस रुग्णांवर स्टेराॅईडचे काय परिणाम होतात यावर संशोधन करण्याची विनंती न्यायालयाने नीरीला केली. तसेच, याकरिता जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, आयएमए अध्यक्ष, मेयो, मेडिकल व एम्सचे अधिष्ठाता यांनी एकत्रितपणे कार्यपद्धती निश्चित करावी आणि नीरीला आवश्यक रक्त नुमने पुरवावे असे सांगितले. यापूर्वी न्यायालयाने नीरीला प्लाझ्मा थेरपीवर संशोधन करण्याची सूचना केली होती. दरम्यान, राज्य सरकारने प्लाझ्मा थेरपी पूर्णपणे बंद केल्यामुळे या संशोधनाची गरज नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

------------

- त्या डॉक्टर्सना तातडीने वेतन द्या

न्यायालयाच्या निर्देशावरून राज्याच्या सेवेतील ४० डॉक्टर्स एम्समध्ये रुजू झाले आहेत. त्यास एक महिन्यावर कालावधी लोटूनही राज्य सरकारने या डॉक्टर्सना वेतन दिले नाही असे सहायक सॉलिसीटर जनरल ॲड. उल्हास औरंगाबादकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने या डॉक्टर्सना तातडीने वेतन देण्याचा आदेश सरकारला दिला. तसेच, पुढील तारखेला यासंदर्भात तक्रार ऐकायला यायला नको अशी समज दिली.