अतिक्रमण हटविण्यासाठी महामार्ग प्राधिकरणला पोलिस संरक्षण पुरवा; हायकोर्टाचा सरकारला आदेश 

भाजीपाला, फळे, चॅट, पान, चहा आदी विक्रेत्यांच्या अतिक्रमणामुळे महामार्गांवरील वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो.

नागपूर: शहरातून जाणाऱ्या महामार्गांवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणला आवश्यक त्यावेळी पोलिस संरक्षण पुरवा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारला दिला. तसेच, महानगरपालिकेनेही त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील अतिक्रमण हटवावे, असे सांगितले.

भाजीपाला, फळे, चॅट, पान, चहा आदी विक्रेत्यांच्या अतिक्रमणामुळे महामार्गांवरील वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. दरम्यान, बरेचदा प्राणघातक अपघातही होतात. परिणामी, अतिक्रमनावर नियमित कारवाई करीत राहणे आवश्यक आहे, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. महामार्गांसंदर्भातील समस्या दूर करण्यासाठी ॲड. अरुण पाटील यांची जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. फिरदौस मिर्झा तर, महामार्ग प्राधिकरणतर्फे ॲड. अनीश कठाणे यांनी कामकाज पाहिले.

पारडी उड्डानपुलाचे काम येत्या मार्चपर्यंत संपेल
आतापर्यंत पारडी उड्डानपुलाचे ८३ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम येत्या मार्चपर्यंत संपेल, अशी माहिती भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने उच्च न्यायालयाला दिली. यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. हा पुल कळमना ते एचबी टाऊन, इतवारी ते पारडी, एचबी टाऊन ते मानेवाडा रोड व प्रजापती चौक ते वैष्णोदेवी चौक असा बांधला जात आहे. पुलाची एकूण लांबी ८.०६ किलोमीटर आहे.

इंदोरा-दिघोरी पुल जून-२०२६ पर्यंत
इंदोरा ते दिघोरीपर्यंत उड्डानपुल बांधण्यासाठी जून-२०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. हा पुल ८.९ किलोमीटर लांब आहे. पहिल्या टप्प्यात कमाल चौक ते रेशीमबाग चौक तर, दुसऱ्या टप्प्यात भांडे प्लॉट चौक ते दिघोरी चौकापर्यंत पुल बांधला जाईल. पुलाचे कंत्राट एनसीसी कंपनीला देण्यात आले आहे, असेही महामार्ग प्राधिकरणने सांगितले.