महिला बचत गटांना बिनव्याजी कर्ज देणार

राज्यातील महिला बचत गटांना आता बिनव्याजी कर्ज देण्यात येईल. कर्जाच्या व्याजाची रक्कम शासन भरेल, ....

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा : बचत गट विभागीय महिला मेळावा
नागपूर : राज्यातील महिला बचत गटांना आता बिनव्याजी कर्ज देण्यात येईल. कर्जाच्या व्याजाची रक्कम शासन भरेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे महिलांच्या विभागीय मेळाव्यात केली.
विभागीय क्रीडा संकुलात रविवारी आयोजित नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यातील महिला बचत गटाच्या विभागीय मेळाव्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांनी केले. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ग्रामविकास व महिला बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे होत्या. प्रमुख अतिथी म्हणून जिल्ह्याचे पालकमंत्री व ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे होते. महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) व दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना कार्यपद्धतीच्या प्रचार व प्रसारांतर्गत हा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. व्यासपीठावर महापौर प्रवीण दटके, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निशा सावरकर (नागपूर), चित्रा रणनवरे (वर्धा), वनिता गिरोलकर (भंडारा), उषा मेंढे (गोंदिया), संध्या गुरुनुले (चंद्रपूर), परशुराम कुत्तरमारे (गडचिरोली), प्रधान सचिव व्ही. गिरिराज, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत, विभागीय आयुक्त अनुप कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवाजी जोंधळे हे होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, देशाला विकसित करावयाचे असेल तर मातृशक्ती सक्षम करण्याची गरज आहे. जगाच्या पाठीवर ज्या देशांनी मोठी प्रगती केली त्यामागे मातृशक्तीचा सहभाग होता. आपल्यालाही त्या दिशेने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी बचत गट प्रभावी होणे आवश्यक आहे. महिला बचत गटातर्फे उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंचे पॅकेजिंग व ब्रँडिग केले तर जगातील मोठ्या कंपन्यांना आपण निश्चितपणे मागे टाकू शकू, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. यापुढे महिला बचत गटांना वर्षभर वस्तू विकण्यासाठी जिल्हास्तरावर मॉल उभारण्याच्या कामांना प्राधान्य देण्यात येईल. त्यामुळे वैविध्यपूर्ण व दर्जेदार साहित्य निर्माण होईल. यासाठी पहिला मॉडेल मॉल नागपुरात बडकस चौकातील जिल्हा परिषदेच्या जागेवर उभारण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
महिला बचत गट घेत असलेल्या कर्जाची १०० टक्के परतफेड करतात. त्यांचा प्रामाणिकपणा व स्वाभिमान इतर कर्ज परत न करणाऱ्या उद्योगपतींच्या तुलनेत कितीतरी मोठा आहे. म्हणूनच देश व राज्याच्या प्रगतीत महिलांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.महिला बचत गट घेत असलेल्या कर्जाची १०० टक्के परतफेड करतात. त्यांचा प्रामाणिकपणा व स्वाभिमान इतर कर्ज परत न करणाऱ्या उद्योगपतींच्या तुलनेत किती तरी मोठा आहे, म्हणूनच देश व राज्याच्या प्रगतीत महिलांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी पंकजा मुंडे म्हणाल्या, महिला विकास व बालविकास एकत्र केल्यानंतर राज्याचा सर्वांगीण विकास सहज शक्य आहे. तो कोणीही रोखू शकत नाही. समाजात स्त्री म्हणून काम करीत असताना तिने स्त्रीत्व जपून आत्मशक्ती वाढविली पाहिजे. त्यामुळे स्त्रीशक्तीला जास्तीतजास्त प्राधान्य देण्याची गरज आहे. ते काम स्वयंसाहाय्यता बचत गटांच्या माध्यमातून राज्य शासन महिलांच्या भक्कमपणे पाठीशी राहून करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. गिरिराज यांनी राज्य शासनाकडून महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती दिली. संचालन रेणुका देशकर यांनी केले तर विभागीय आयुक्त अनुप कुमार यांनी आभार मानले.(प्रतिनिधी)

विभागस्तरावरही होणार मॉल
महिला स्वयंसाहाय्यता बचत गटासाठी राज्यातील पहिला मॉल नागपुरात होणार असून, लवकरच त्याचे उद्घाटन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच असे मॉल राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात उभारले जातील. यानंतर विभागस्तरावर मॉल उभारण्याची योजना आहे. या मॉलमध्ये महिला स्वयंसाहाय्यता बचत गटाने तयार केलेले पदार्थ विक्रीसाठी ठेवण्यात येतील, असेही पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

सहकार विभागाची ती योजना पुन्हा सुरू व्हावी
सहकार विभागामार्फ त तीन वर्षांपूर्वी बेरोजगार महिला सहकारी संस्थांना १५ लाख रुपयापर्यंत कामे देण्याची योजना होती. ती परत सुरू करण्याची मागणी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांना केली.महिलांच्या पुढाकाराने लघु व कुटीरोद्योगांच्या सहकारी संस्था गेल्या तीन वर्षांपासून बंद आहेत. त्या महिला स्वयंसाहाय्यता बचत गटांनी पूर्ववत सुरू केल्यास ग्रामीण महिलांच्या उत्पादन निर्मितीसाठी राज्याचा ऊर्जामंत्री या नात्याने कमी दरात वीज उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही यावेळी पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिली.

उमेद’ ५० तालुक्यांत कार्यरत
राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत यांनी प्रास्ताविक भाषणात सांगितले की,‘आजीविका’ या विकास कार्यक्रमाची सुरुवात राज्यात जुलै २०११ मध्ये झाली. या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आॅगस्ट २०११ मध्ये स्थापना केली. या अभियानाचे नामकरण ‘उमेद’ असे करण्यात आले. याचे कार्य इंटेन्सिव्ह पद्धतीने ५० तालुक्यांत व नॉन इंटेन्सिव्ह पद्धतीने ३०१ तालुक्यांत सुरू आहे. याअंतर्गत एकूण ९७७ ग्रामसंघही वेगवेगळ्या गावात कार्यरत आहते. मागील तीन वर्षांपासून राज्यात जवळपास १ लाख ८० हजार स्वयंसाहाय्यता समूह कार्यरत आहते. या समीहात अंदाजे २४ लाख कुटुंबे असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कर्जमंजुरी पत्राचे वाटप
यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विभागातील महिला स्वयंसाहाय्यता बचत गटांना कर्जमंजुरी पत्राचे वाटप करण्यात आले. त्यामध्ये गायत्री महिला स्वयंसाहाय्यता बचत गट, क्षितिज महिला स्वयंसाहाय्यता बचत गट दवलामेटी, नागपूर जिल्हा यांना ५० हजार रुपयांचा धनादेश, शृंखला महिला स्वयंसाहाय्यता बचत गट नाचणगाव, साक्षी महिला स्वयंसाहाय्यता बचत गट बोरगाव मेघे यांना १५ हजार रुपये, स्वस्तिक महिला स्वयंसाहाय्यता बचत गट, न्यू सुजाता महिला स्वयंसाहाय्यता बचत गट, भंडारा जिल्हा यांना १० हजार रुपये, इच्छा महिला स्वयंसाहाय्यता बचत गट, सुहासिनी महिला स्वयंसाहाय्यता बचत गट, महागाव, जिल्हा गोंदिया यांना १५ हजार रुपये, शिवसक्षम महिला स्वयंसाहाय्यता बचत गट, मारडा, दीपशिखा महिला स्वयंसाहाय्यता बचत गट हिंगणाळा, जिल्हा चंद्रपूर यांना ५० हजार प्रत्येकी कर्जमंजुरीपत्र देण्यात आले. याशिवाय स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालय बांधण्यासाठी उषा डांगरे व शीला देशमुख या महिलांना प्रत्येकी १२ हजार रुपयाचे धनादेश देण्यात आले.