पायकाचा निधी वापरला बांधकामावर

क्रीडा धोरण राबविण्याच्या हेतूने राज्य शासनाने ‘पायका’ उपक्रम गावागावांत पोहचविला. यासाठी भरभरून निधी उपलब्ध करून देत गावपातळीपासून मातीतल्या खेळाडूंना नवी उभारी देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न शासनाच्या

अभय लांजेवार - उमरेड
क्रीडा धोरण राबविण्याच्या हेतूने राज्य शासनाने ‘पायका’ उपक्रम गावागावांत पोहचविला. यासाठी भरभरून निधी उपलब्ध करून देत गावपातळीपासून मातीतल्या खेळाडूंना नवी उभारी देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न शासनाच्या माध्यमातून करण्यात आला. परंतु, पायका अंतर्गत मिळालेला निधी खेळाडूंच्या सर्वांगीण विकासासाठी न वापरता तो भलत्याच कामावर वापरण्यात आल्याने बेसूर ग्रामपंचायतमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. भिंतीच्या बांधकामावर करण्यात आलेल्या लाखो रुपयांच्या उधळपट्टीवरही शंकाकुशंका व्यक्त होत आहे. दोन लाख रुपयांच्या या भिंतीच्या बांधकामाचे ‘पोलखोल’ झाल्यास चांगलेच घबाड उघडकीस येणार असल्याची शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली.
‘पायका’ अंतर्गत एकूण तीन लाख रुपयांचा निधी बेसूर ग्रामपंचायत प्रशासनाला प्राप्त झाला होता. या निधीचा विनियोग क्रीडांगणाची निर्मिती व खेळांच्या साहित्यांची खरेदी यावर करणे अपेक्षित होते. परंतु, खेळाचे मैदान आणि क्रीडा साहित्य यावर थातूरमातूर खर्च करण्यात आला असल्याचे नोंदीवरून दिसून येत आहे. दुसरीकडे, गावातील दवाखान्याच्या भिंतीच्या बांधकामावर २ लाख १४ हजार ८०० रुपयांचा अतोनात खर्च करण्यात आल्याची नोंद आहे. सदर बांधकाम एक ते दीड वर्षांपूर्वी करण्यात आले. ही भिंत ५ फूट उंच आणि १२५ फूट रुंदीची आहे. सोबतच ३० किलोच्या आसपास वजनाचे लोखंडी गेटही दवाखान्यात तयार करण्यात आला आहे.
एवढ्याशा कामावर अमाप खर्च कसा काय झाला. शिवाय, पायकाचा निधी दवाखान्याच्या बांधकामावर खर्च करता येतो काय, यासह अन्य मूलभूत प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. बाळा देशमुख हे बेसूर येथे ग्रामपंचायत सचिवपदावर मागील आठ वर्षांपासून कार्यरत आहेत. त्यामुळे येथील ग्रामपंचायतीमध्ये बऱ्यापैकी एकरूप झाले असल्याचे बोलले जात आहे. संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाल्यास चुकीच्या रकमेच्या अनेक नोंदी सापडतील; तसेच मिळालेल्या अनुदानाच्या रकमेतही बरीच तफावत आढळून येईल, असा आरोप रियाज शेख सरदार कन्नोजे, किशोर अवगान, मुरलीधर चावट, कैलास मानमोडे, अंकीत कुबडे, राजू वाढई, स्नेहल भुजबळ, प्रवीण कुबडे आदींनी केला आहे. नागरिकांनाही उद्धटपणाची वागणूक मिळत असून, पंचायत विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.