डाळींवर मोठ्या कंपन्यांचे वर्चस्व! कच्चा मालाची करतात साठवणूक, स्टॉक मर्यादेची तपासणी करण्याची मागणी 

वाढत्या महागाईने सामान्य ग्राहक आधीच त्रस्त आहेत. त्यातच डाळींच्या वाढत्या किमतीने त्यात भर टाकली आहे.

नागपूर : वाढत्या महागाईने सामान्य ग्राहक आधीच त्रस्त आहेत. त्यातच डाळींच्या वाढत्या किमतीने त्यात भर टाकली आहे. तूर डाळ किरकोळ बाजारात १३५ ते १४५ रुपये किलो विकली जात आहे. डाळींच्या व्यवसायावर मोठ्या कंपन्यांचे वर्चस्व असल्यामुळे दर भरमसाठ वाढल्याचा ग्राहक संघटनांचा आरोप आहे. 

डाळींवर मोठ्या कंपन्यांचे वर्चस्व असून कच्च्या मालाची मर्यादेबाहेर साठवणूक करून जास्त दरात विक्री करीत आहेत. या कंपन्यांवर राज्य सरकारने छापे टाकावेत आणि अवैध साठा बाजारात विक्रीस आणावा, अशी व्यापारी संघटनांची मागणी आहे. केवळ लहान व्यापाऱ्यांना स्टॉकची सक्ती ग्राहकांना किफायत दरात डाळ मिळावी म्हणून सरकारने लहान व्यापाऱ्यांना पोर्टलवर स्टॉकची माहिती देण्यास सांगितले आहे. तर दुसरीकडे डाळींचा मर्यादेबाहेर स्टॉक करणाऱ्यांना कॉर्पोरेट कंपन्यांवर कुठलीही कारवाई करीत नसल्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. डाळींच्या वाढत्या दरामुळे राज्य सरकार व्यापाऱ्यांचे गोडाऊन, कोल्ड स्टोरेज आणि दाल मिलर्सच्या स्टॉकवर लक्ष ठेवून आहे. दुसरीकडे मोठ्या कंपन्या डाळींची मनमानी किंमत वसूल करीत असल्यानंतरही त्यांच्यावर नियंत्रण नाही. यावरून या कंपन्यांना सरकारने भाव वाढविण्याची सूट दिल्याचे दिसून येते. त्यांच्या स्टॉक रजिस्टरची तपासणी आणि जप्ती होत नाहीच. ही बाब चुकीची असल्याचे व्यापाऱ्यांचे मत आहे.

घाऊकमध्ये भाव कमी, किरकोळमध्ये जास्त
तूर डाळ दर्जानुसार विकली जाते. ठोक बाजारात भाव १२५ रुपये किलो आहे. या कंपन्यांद्वारे मॉलमध्ये १५० रुपये वसूल केले जात आहेत. किरकोळमध्ये भाव १३० ते १४५ रुपये आहेत. त्यानंतरही लोकांच्या ताटातून डाळ गायब आहे.

मोठ्या कंपन्यांच्या स्टॉकची तपासणी करावी
होलसेल ग्रेन अ‍ॅण्ड सीड्स मर्चंट्स असोसिएशनचे सचिव प्रताप मोटवानी म्हणाले, बाजारात कायदा केवळ लहान व्यापाऱ्यांसाठीच असल्याचे दिसून येते. मोठ्या कंपन्यांना लुटण्याची खुली सूट दिली आहे. सध्या मोठ्या कंपन्यांनी धान्याच्या बाजारावर कब्जा मिळविला आहे. मोठ्या कंपन्यांच्या भावावर सरकारचे नियंत्रण नाही. ते हवी तशी किंमत ग्राहकांकडून वसूल करतात. सरकार केवळ लहान व्यापाऱ्यांवर बळजबरी करून स्टॉक मर्यादेची तपासणी करीत आहे. सरकारला खरंच स्टॉकची तपासणी करायची असेल तर आधी मोठ्या कंपन्यांची करावी. त्यानंतरच डाळीच्या किमती नियंत्रणात येतील. लहान व्यापाऱ्यांना कायद्याच्या कचाट्यात आणून त्रास दिला जात आहे. त्याचा फायदा मोठ्या कंपन्या उचलत आहेत.

मोठ्या कंपन्या थेट शेतातून विकत घेतात माल
मोठ्या कंपन्या कच्चा आणि प्रोसेस माल थेट शेतकऱ्यांकडून विकत घेतात. कंपन्या स्वस्त आणि मोठ्या प्रमाणात शेतमाल घेऊन स्टॉक करतात. मोठ्या कंपन्यांचे संपूर्ण भारतात स्टोरेज आहेत. हा प्रकार उघड्या डोळ्याने दिसत असतानाही सरकार या कंपन्यांवर नियंत्रण आणण्याचा कुठलाही प्रयत्न करीत नाहीत. या कंपन्यांच्या स्टॉकची सक्तीने तपासणी करावी. वेळेप्रसंगी छापेही टाकावेत, अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे.