प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांना दे धक्का..

‘आरटीई’अंतर्गत (राईट टू एज्युकेशन) आरक्षित असलेल्या २५ टक्के जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी टाळाटाळ

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार कारवाई : २९० शाळांना नोटीस
नागपूर : ‘आरटीई’अंतर्गत (राईट टू एज्युकेशन) आरक्षित असलेल्या २५ टक्के जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी टाळाटाळ करणाऱ्या किंवा शुल्क मागणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भातील निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, शिक्षण विभागानेदेखील मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर लगेच पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. दोन दिवसांत शहरातील २९० शाळांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात येणार आहे. ज्या शाळा यात टाळाटाळ करतील त्यांची मान्यतादेखील रद्द होऊ शकते अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
‘आरटीई’च्या ‘आॅनलाईन’ सोडतीमध्ये क्रमांक लागूनदेखील पालकांना प्रवेशासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. अनेक नामांकित शाळांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास नकार दिला आहे. कोणी ‘एन्ट्री पॉईन्ट’चे कारण दाखविले तर अनेकांनी पालकांकडून विविध नावांखाली शुल्काची मागणी केली आहे.
यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडेदेखील तक्रारी गेल्या होत्या. नवी मुंबईच्या पाटणकर दाम्पत्याने त्यांच्या जुळ्या मुलींना ‘आरटीई’नुसार प्रवेश मिळत नसल्याची तक्रार मांडली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी कडक भूमिका घेतली आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. ज्या शाळा या कायद्याच्या तरतुदीनुसार प्रवेश देत नसतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी असे निर्देशच त्यांनी दिले आहेत.
दरम्यान, ७ मे रोजी विभागीय शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी यांनी सर्व शाळांना पत्र लिहिले होते. शाळा ‘आरटीई’ अंतर्गत नर्सरी, केजी-१ व पहिल्या इयत्तेत प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. शासनाच्या ३० एप्रिल २०१५च्या आदेशानुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे शाळांना क्रमप्राप्त आहे.
त्यामुळे शाळांना विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारू नये असे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु तरीदेखील शाळांनी याला गंभीरतेने घेतलेले नाही. त्यामुळेच २९० शाळांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अनिल पारधी यांच्याशी प्रतिक्रियेसाठी संपर्क झाला नाही. (प्रतिनिधी)

केवळ इशारे नकोत
शिक्षण विभागाकडून ‘आरटीई’च्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांविरुद्ध ठोस पावले उचलण्यात येत नाहीत. केवळ इशारे देऊन काहीही होणार नाही, तर अशा शाळांवर तत्काळ कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. प्रवेश नाकारणाऱ्या सर्व शाळांची मान्यता रद्द करण्यात यावी अशी मागणी ‘आरटीई अ‍ॅक्शन कमिटी’चे अध्यक्ष शाहीद शरिफ यांनी केली आहे.