शाळा बंद असल्याने आरटीई प्रवेश प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह

नागपूर : शिक्षण संचालनालय पुणे यांनी १५ एप्रिल रोजी राज्यातील शाळेत २५ टक्के आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू करून पालकांची प्रवेश यादी जाहीर केली; परंतु सध्या शाळा बंद ठेवण्यात याव्यात, असा शासनाचाच आदेश असल्याने सदर प्रवेश प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करावी, अशी मागणी होत आहे.

आरटीई अधिनियम २००९ अंतर्गत २५ टक्के वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना वर्ग १ ते ८ मध्ये राज्यातील शाळा मोफत शिक्षण अंदाजे ४ लाख विद्यार्थ्यांना देत आहेत; परंतु शासनाने अद्यापही २०१७-१८ पासून २०२०-२१ चा आरटीई परतावा शाळांना नियमाप्रमाणे दिलेला नाही, त्यामुळे शाळा संचालक फारच आर्थिक अडचणीत आले व त्याचा परिणाम शालेय खर्च व वेतनावर झाला आहे.

आरटीई परतावा शाळांना मिळण्याकरिता आमरण उपोषण करण्यात आले. त्यावेळी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सात दिवसांत वित्त मंत्रालयात सदर निधी मंजूर करून शाळांना देऊ, असे शासनाचे लिखित पत्र दिले. राज्याची १६५० कोटींची मागणी असताना फक्त ५० कोटी मंजूर करून शाळांना न्याय देऊ शकले नाही.

संपूर्ण रक्कम जोपर्यंत शासन शाळांना देत नाही किंवा नियोजन करीत नाही, तोपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया स्थगित करावी, अशी मागणी आरटीई फाउंडेशनचे अध्यक्ष प्रा. सचिन काळबांडे यांनी शिक्षणमंत्र्यांकडे केली आहे.